अमरावती, 26 जून . Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू ने Friday को कहा कि आंध्र प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू है. चंद्रबाबू अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि राज्य Government मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.
Chief Minister ने social media पर एक पोस्ट में कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर, हमें याद दिलाया जाता है कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई अंततः हमारे युवाओं, उनके सपनों, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए लड़ाई है.
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में हम मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही, हम नशे की लत से जूझ रहे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वे सम्मान के साथ उबर सकें और अपना जीवन फिर से संवार सकें.
Chief Minister चंद्रबाबू ने आगे कहा कि हमारे राज्य में नशीली दवाओं को पनपने देने के दिन अब बीत चुके हैं. आज आंध्र प्रदेश नशीली दवाओं की तस्करी के प्रति जीरो टोलरेंस, पुनर्वास चाहने वालों के लिए आशा और हर परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है.
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश Government नशे की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराती है.
लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश Government आक्रामक कानून प्रवर्तन अभियानों, कड़ी सीमा और पारगमन निगरानी तथा व्यापक सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से नशीली दवाओं के नेटवर्क को सक्रिय रूप से नष्ट कर रही है और साथ ही कमजोर समुदायों के लिए व्यवहार्य, कानूनी आजीविका के अवसर सृजित कर रही है. राज्य Government प्रत्येक नागरिक, शिक्षण संस्थान और नागरिक समाज समूह से इस महत्वपूर्ण मिशन में सहयोग करने का आह्वान करती है ताकि एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त भविष्य सुनिश्चित किया जा सके.
मंत्री ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले कुछ वर्षों में Government द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. इनमें चैतन्यम अभियान शामिल है, जिसके तहत राज्य ने अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गांजा की खेती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया. 29,840 एकड़ भूमि पर वैकल्पिक फसलें लगाई गई हैं. Government ने गांजा की खेती में शामिल 325 परिवारों का पुनर्वास किया है.
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