New Delhi, 17 जुलाई . Samajwadi Party (सपा) के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस घटना से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है. राम मंदिर से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता बेहद दुखद और शर्मनाक है.
सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी ने से कहा, “राम मंदिर में जो घटना हुई है, वह बहुत शर्मनाक है. इस पर जितना मातम किया जाए, उतना कम है. हजारों-लाखों-करोड़ों लोगों की आत्मा और आस्था को सदमा पहुंचा है.” उन्होंने कहा कि भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा और सम्मान बहुत गहरा है और इसका उल्लेख प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल ने भी किया था.
नदवी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई, जेवर और अन्य संसाधन राम मंदिर के नाम पर दान किए, उनके विश्वास को बनाए रखना जरूरी है.
उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावा में आने वाली राशि का इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता तो समाज को और अधिक लाभ मिलता. चढ़ावा से कॉलेज, विश्वविद्यालय और अस्पताल जैसे संस्थान बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त काम नहीं हुआ.
सपा सांसद ने यह भी कहा कि अगर किसी मुद्दे पर पंजाब से कोई आवाज उठाता है तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है और अगर कोई मुस्लिम नेता अपनी बात रखता है तो उसे बांग्लादेशी या Pakistanी कह दिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश सभी नागरिकों का है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है.
इस बीच, मोहिब्बुल्लाह नदवी ने सपा सांसद डिंपल यादव के बयान का भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि वह डिंपल यादव के साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि Samajwadi Party छात्रों के साथ खड़ी है. नदवी के मुताबिक, पार्टी 20 तारीख को संसद में छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी.
बता दें कि Thursday को सपा सांसद डिंपल यादव सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं और कहा कि हम लोग भी 20 जुलाई को आप लोगों के साथ पैदल मार्च करेंगे.
वहीं, उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही कार्रवाई पर भी नदवी ने प्रतिक्रिया दी. रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत नक्शों के बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत की जा रही है.
रामपुर विकास प्राधिकारण की कार्रवाई को लेकर नदवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सभी जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि संस्थान से जुड़े मामले में कानून के दायरे में रहकर हरसंभव प्रयास किया जाएगा.
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पीएम