New Delhi, 18 जून . पश्चिम बंगाल Government ने Thursday को Supreme Court में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 1993 के बोवबाजार बम विस्फोट मामले के आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी मोहम्मद रशीद खान को रिहा करने और सजा में छूट देने का निर्देश दिया गया था.
India के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख कर राज्य Government ने जल्द सुनवाई की मांग की. राज्य Government की दलील सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल Government की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर शीघ्र सुनवाई के लिए विचार किया जाएगा.
याचिका में पश्चिम बंगाल Government ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 जून के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने मोहम्मद रशीद खान को रिहाई का हकदार माना था.
हाईकोर्ट ने कहा था कि मोहम्मद रशीद खान 33 वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं और उनके आचरण को देखते हुए पुनर्वास के आधार पर उन्हें रिहा किया जाना उचित है.
कोर्ट ने कहा था कि जेल में उनका व्यवहार “बहुत अच्छा” रहा है और पैरोल पर रिहाई के बाद वे समय पर वापस लौटे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनमें अपराध दोहराने की संभावना बहुत कम है.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अपराध की गंभीरता को ही रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता, यदि अन्य सभी मानदंड पूरे होते हों.
रशीद खान मार्च 1993 से जेल में बंद हैं. राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने 2015 में उनकी रिहाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन बाद में टाडा मामलों से जुड़े कानूनी विवादों के कारण इसे वापस ले लिया गया.
वहीं, पश्चिम बंगाल Government ने रशीद खान की रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि वह इस विस्फोट का मास्टरमाइंड था और इस अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा था.
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तीन दशकों से अधिक की सजा के बाद दंड का उद्देश्य पूरा हो चुका है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए.
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