उत्तरी बंगाल के मतदाता हर चुनाव में भाजपा पर अपना भरोसा जताते रहे हैं: सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता, 20 मई . पश्चिम बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने Wednesday को कहा कि उत्तरी बंगाल के मतदाताओं ने 2019 से ही भाजपा पर भरोसा दिखाया है.

Chief Minister सुवेंदु अधिकारी Wednesday को दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तरी बंगाल के आठ जिलों से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल के मतदाताओं का भाजपा पर भरोसा 2019 के Lok Sabha चुनाव से शुरू हुआ और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों तक कायम रहा.

Chief Minister ने कहा, “चाहे Lok Sabha चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, उत्तरी बंगाल के मतदाता 2019 से ही भाजपा पर अपना भरोसा जताते आ रहे हैं. इसलिए अब हमारी बारी है कि हम उत्तरी बंगाल के उन मतदाताओं का कर्ज चुकाएं, जिन्हें पिछली Government के दौरान कई मामलों में लंबे समय तक वंचित रखा गया था. चुनाव प्रचार के दौरान Prime Minister Narendra Modi द्वारा किए गए वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे.”

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उत्तरी बंगाल के आठ जिलों की 54 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके.

इस क्षेत्र के आठ जिलों में से चार जिलों — दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई.

Chief Minister ने यह भी घोषणा की कि अब से उत्तरी बंगाल के विकास मंत्री निशीथ प्रमाणिक हर सप्ताह ‘उत्तर कन्या’ में लोगों की शिकायतें सुनेंगे. ‘उत्तर कन्या’ को आमतौर पर उत्तरी बंगाल के लिए राज्य सचिवालय के रूप में जाना जाता है.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके नेतृत्व वाली राज्य Government उत्तरी बंगाल सहित पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी. राज्य में किसी भी तरह की जबरन वसूली, गुंडागर्दी या कानून-व्यवस्था में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जो लोग अब भी यह सोच रहे हैं कि वे पहले की तरह बच निकलेंगे, तो वे गलत हैं. अब से कानून का शासन अपना काम करेगा.

उत्तरी बंगाल की बेहतरी के लिए Chief Minister ने कहा कि राज्य Government का ध्यान चाय और पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में लंबित राज्य और केंद्र Government की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर होगा.

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डीकेएम/एएस