चंडीगढ़, 19 जून . संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम-पंजाब) के एक प्रतिनिधिमंडल ने Friday को लोक भवन में चंडीगढ़ के Governor और प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और कृषि समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों और मांगों को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा.
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए ऋण माफी, जल संसाधनों का संरक्षण, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण के मामले, चार साल पहले तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलनों से संबंधित मामलों की वापसी और कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं सहित कई प्रमुख मुद्दे उठाए.
Governor गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों को पंजाब Government और India Government दोनों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.
उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि, जल संसाधन और किसानों की आजीविका से संबंधित मामले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.
Governor गुलाब चंद कटारिया ने संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह किया कि वे एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिसमें न केवल उनकी मांगें बल्कि व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान भी शामिल हों, ताकि इन मुद्दों को संबंधित Governmentों के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Governor ने प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया कि किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report ) को वापस लेने का प्रस्ताव India के President को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है और आवश्यक प्रक्रिया वर्तमान में जारी है.
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने Governor गुलाब चंद कटारिया का उनकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुनने और यह आश्वासन देने के लिए आभार व्यक्त किया कि उनकी समस्याओं को संबंधित Governmentों के समक्ष उठाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उचित समाधान निकाला जा सके.
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एमएस/