चेन्नई, 15 जुलाई . तमिलनाडु Government द्वारा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए विशेष व्हाट्सऐप हेल्पलाइन शुरू किए जाने के कुछ घंटों बाद ही social media पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के एक पदाधिकारी को ठेकेदार से नकदी लेते हुए दिखाया गया है.
इस वीडियो के सामने आने के बाद Political विवाद शुरू हो गया है और स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार को लेकर बहस तेज हो गई है. हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
वीडियो में कथित तौर पर माम्बक्कम पंचायत के अध्यक्ष और टीवीके के चेंगलपट्टू पूर्व जिला संयुक्त सचिव एनवी वीरा को एक ठेकेदार से 30 हजार रुपए नकद लेते हुए दिखाया गया है.
वीडियो में बातचीत के दौरान एक अन्य व्यक्ति कथित रूप से यह कहते हुए सुनाई देता है कि 1 लाख रुपए पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं. माना जा रहा है कि यह वीडियो ठेकेदार ने गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था.
social media पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, यह राशि कथित तौर पर सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार के बिल को मंजूरी दिलाने से जुड़ी थी. पैसे के लेन-देन की परिस्थितियों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस मामले में किसी औपचारिक शिकायत की सार्वजनिक जानकारी दी गई है.
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस दिन यह वीडियो सामने आया, उसी दिन तमिलनाडु Government ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूत करते हुए सभी सरकारी कार्यालयों, जिला कलेक्टर कार्यालयों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में जागरूकता बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए.
इन बोर्डों पर तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा कि रिश्वत देना और लेना अपराध है और साथ ही सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन संख्या 94981 80936 भी प्रदर्शित की जाएगी.
मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विभागों, जिला कलेक्टरों और सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि इन बोर्डों को प्रमुख स्थानों पर लगाया जाए. इस पहल का उद्देश्य लोगों को रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत सीधे डीवीएसी को व्हाट्सऐप के माध्यम से भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके.
वीडियो वायरल होने के बाद social media पर इस मामले को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है. विपक्षी दलों और कई social media उपयोगकर्ताओं ने Government के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल उठाते हुए आरोपों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की है.
फिलहाल, न तो तमिलनाडु Government और न ही टीवीके नेतृत्व ने वीडियो की प्रामाणिकता या संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ किसी कानूनी, विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.
यह मामला इसलिए भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह Government की नई भ्रष्टाचार विरोधी पहल के साथ ही सामने आया है.
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एएमटी/डीकेपी