बिहार में 5-15 मई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाएं रहेंगी चालू, न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा

पटना . बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ते संक्रमण को कम करने के लिए 5-15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतू निर्देश दिया गया है.

राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक होने पर आपदा प्रबंध समूह की समीक्षा बैठक में 5 मई से 15 मई तक प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया गया.

आदेश के अनुसार ये बंद रहेंगे

  • वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
  • राज्य सरकार के सभी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे.
  • सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
  • सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी. हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी.

बंद से मुक्त

  • जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे.
  • अस्पताल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नसिर्ंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत काम करेंगे.
  • बैंकिंग, बीमा और एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियां तथा कृषि और इससे जुड़े काम को बंद से मुक्त रखा गया है.
  • आवश्यक सेवाओं के तौर पर पेट्रोल पंप, एलपीजी प्रतिष्ठान भी बंद से मुक्त होंगे.
  • आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से अपराह्न् 11 बजे तक खुली रहेंगी.
  • रेल, हवाई जहाज अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.

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