हैदराबाद, 24 जुलाई . तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने Friday को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त जमीनों का उपयोग शहरी क्षेत्रों के केंद्र में इंदिराम्मा आवासों के निर्माण के लिए करें.
इंदिराम्मा शहरी आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए Chief Minister ने सरकारी जमीनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आउटर रिंग रोड (ओआरआर) सीमा के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली अप्रयुक्त जमीनों की पहचान करने का निर्देश दिया.
अधिकारियों ने Chief Minister को कई विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित आवास स्थलों का विवरण दिया.
Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, बैठक में इंदिराम्मा आवास योजना के लिए Police, राजस्व और परिवहन विभागों के स्वामित्व वाली जमीनों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया. इन विभागों को अन्य स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जमीन दी जाएगी.
Chief Minister रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों से दूर इंदिराम्मा आवासों के निर्माण से निवासियों के रोजगार और आजीविका के अवसरों में कठिनाई आ सकती है.
Chief Minister ने बताया कि गरीबों के लिए निर्मित ये आवास अनुपयोगी पड़े रहते हैं. उन्होंने आवासीय क्षेत्रों के भीतर कार्यस्थलों के पास आवासों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि गरीबों की आजीविका छिन न जाए.
राज्य Government ने पहले ही सीयूआरई क्षेत्र के अंतर्गत कई निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवासों के निर्माण की योजना की घोषणा कर दी है. प्रत्येक फ्लैट का कुल क्षेत्रफल लगभग 528 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 400 वर्ग फुट होगा. निर्माण लागत लगभग 11 लाख रुपए है, जबकि Government ने 5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है. लाभार्थी को शेष 6 लाख रुपए का भुगतान करना होगा. जमीन की पूरी लागत Government वहन कर रही है.
पहले चरण में, 17 निर्वाचन क्षेत्रों में 7,680 फ्लैटों के निर्माण और वितरण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
पहले चरण में, राजेंद्रनगर, महेश्वरम, सेरिलिंगमपल्ली, इब्राहिमपटनम, मल्काजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कारवां, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, कुथबुल्लापुर, सनथनगर, सिकंदराबाद छावनी और मलकपेट में ‘इंदिरम्मा’ घर बनाए जाएंगे.
Chief Minister ने अधिकारियों को इन विधानसभा क्षेत्रों में अप्रयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.
इस समीक्षा बैठक में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर, सड़क और भवन (आर एंड बी) विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज, डीजीपी सीवी आनंद, सीएम के प्रधान सचिव एन. श्रीधर और वी. शेषाद्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
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एमएस/