हैदराबाद, 29 अप्रैल . तेलंगाना Government ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. यह राशि कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए जारी की गई है.
उपChief Minister और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के निर्देश पर Wednesday को यह राशि जारी की गई. वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए.
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उपChief Minister ने विधानसभा में कर्मचारियों को दिया गया आश्वासन पूरा किया है.
पिछले वर्ष कर्मचारी संगठनों के साथ हुई चर्चा में Government ने हर महीने 700 करोड़ रुपये जारी करने का वादा किया था. इसके तहत Government ने मार्च 2026 तक नियमित रूप से मासिक भुगतान किया.
हालांकि कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों और कठिनाइयों को देखते हुए उपChief Minister भट्टी विक्रमार्क ने चालू वित्त वर्ष से मासिक आवंटन बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया. इसी क्रम में अप्रैल माह के लिए 1,000 करोड़ रुपये त्वरित रूप से जारी किए गए हैं.
Government ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित मामलों पर भी सकारात्मक रुख अपनाया है. इन फंड्स से अक्टूबर 2025 तक के सभी लंबित जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) बकाए पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं.
सरकारी बयान में कहा गया है कि इससे अपने सेवानिवृत्ति लाभों का इंतजार कर रहे हजारों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी.
कर्मचारियों की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए Government ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेडिकल बिलों का भुगतान बिना एक दिन की देरी के प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. फिलहाल मेडिकल बिलों के भुगतान की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है. इसके साथ ही छात्रवृत्ति भुगतान भी किए जा रहे हैं.
Government ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मेडिकल बिलों का नियमित निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा.
Government ने कहा कि कर्मचारी शासन के भागीदार हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना उसकी जिम्मेदारी है. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बढ़ा हुआ आवंटन और जीपीएफ बकाए का निपटारा कर्मचारियों के कल्याण के प्रति Government की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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डीएससी