चेन्नई, 23 मई . तमिलनाडु Government ने लोक निर्माण, विद्युत, ग्रामीण विकास और नगर प्रशासन सहित कई प्रमुख विभागों में जारी की गई 100 से अधिक अल्पकालिक निविदाएं रद्द कर दी हैं. Chief Minister सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित Government द्वारा यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण अनुबंधों में अधिक पारदर्शिता लाने के व्यापक प्रयासों के तहत उठाया गया है.
अल्पकालिक निविदाएं आम तौर पर तत्काल या आपातकालीन आवश्यकताओं की स्थिति में जारी की जाती हैं, जहां कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सामान्य बोली अवधि कम कर दी जाती है. ऐसी निविदाएं अक्सर उन परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाती हैं, जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है और जो मानक खरीद प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकतीं.
हालांकि, विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) Government ने सत्ता संभालने के बाद घोषणा की थी कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अल्पकालिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर, Government ने कम समय सीमा के भीतर जारी की गई निविदाओं की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत, हाल के हफ्तों में जारी की गई कई निविदाएं अब वापस ले ली गई हैं.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 13 मई से 22 मई के बीच विभिन्न विभागों में जारी की गई निविदाओं की पहचान कर उन्हें रद्द कर दिया गया है. प्रभावित विभागों में ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), विद्युत विभाग, चेन्नई नगर निगम, नगर प्रशासन विभाग और जल आपूर्ति विभाग शामिल हैं.
अधिकारियों ने कहा कि इन निविदाओं को रद्द करने का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, हालांकि प्रभावित परियोजनाओं या उनसे जुड़ी वित्तीय राशि के बारे में तत्काल कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई.
Government ने इससे पहले भी अल्पकालिक निविदाओं के मुद्दे पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी. चेन्नई नगर निगम और ग्रामीण विकास विभाग में, निर्देशों के बावजूद कथित तौर पर ऐसी निविदाएं जारी करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था. इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से Government का खरीद दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का इरादा स्पष्ट होता है.
इस कदम को नई Government द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रशासनिक सुधार के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यय पर कड़ी निगरानी रखना और सरकारी अनुबंधों में अधिक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है.
अधिकारियों ने संकेत दिया कि भविष्य में खरीद गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन को रोका जा सके.
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एमएस/