New Delhi, 12 अक्टूबर . Supreme Court ने Monday को पंजाब के Chief Minister भगवंत मान के ओएसडी (विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी) राजवीर घुमन और अन्य लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में सीबीआई की First Information Report पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह निर्देश दिया कि इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई न की जाए.
जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने पंजाब Government की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब और Haryana हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई को मामला दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था.
हालांकि, Supreme Court ने First Information Report पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य Government को जांच में सहयोग करना चाहिए.
पंजाब Government ने हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था. ये आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) द्वारा पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ Police (डीजीपी) गौरव यादव को लिखे गए तीन पत्रों से जुड़े थे.
हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, साथ ही पंजाब Government और Police से केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने को भी कहा था.
ईडी ने दावा किया था कि घुमन और उनके सहयोगी नितिन गोहल और बीर देविंदर प्रशासनिक ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ-साथ सरकारी टेंडर में भी दखल दे रहे थे और ईडी ने First Information Report दर्ज करने की मांग की थी.
जब पंजाब Police ने ईडी के पत्रों के आधार पर First Information Report दर्ज नहीं की, तो वकील निखिल सराफ ने जनहित याचिका के जरिए पंजाब और Haryana हाई कोर्ट का रुख किया और सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग की.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि बातचीत में पंजाब के Chief Minister कार्यालय से जुड़े लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप थे और इसमें पंजाब Police और पंजाब विजिलेंस के प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी.
सीबीआई ने इस मामले में पहले ही First Information Report दर्ज कर ली है और हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच शुरू कर दी है. केंद्रीय एजेंसी ने चंडीगढ़ और पंजाब में आठ जगहों पर तलाशी भी ली, जिनमें चंडीगढ़ में Chief Minister का कैंप ऑफिस और संगरूर व मोहाली में घुमन से जुड़ी जगहें शामिल थीं.
इसके बाद जांच के सिलसिले में घुमन और अन्य सहयोगियों को सीबीआई के चंडीगढ़ ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया.
यह मामला पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था. 9 अक्टूबर को जस्टिस नागू ने पंजाब Government की याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद नई बेंच के गठन के लिए मामला India के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सामने रखा गया.
–
ओपी/एएस