Supreme Court ने अवमानना मामले में संजय राउत और निखिल वागले से मांगा अतिरिक्त हलफनामा

New Delhi, 17 नवंबर . Supreme Court ने Tuesday को शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत से कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से मांगी जानी चाहिए. कोर्ट ने यह टिप्पणी सीजेआई के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर संजय राउत और वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना ​​(क्रिमिनल कंटेंप्ट) की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान की.

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि संजय राउत एक अनुभवी सांसद और मंझे हुए राजनेता हैं, उनसे सार्वजनिक बयान देते समय अधिक संयम और जिम्मेदारी बरतने की उम्मीद की जाती है.

कोर्ट ने कहा, “हम आपके वकील रहने के दिनों से ही आपके वक्तव्य सुनते आ रहे हैं. आप एक अनुभवी सांसद हैं और खुद भी प्रेस से जुड़े रहे हैं. आपको पता होना चाहिए कि आपसे किस तरह के संयम की उम्मीद की जाती है.” किसी सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति से उसी स्तर की जिम्मेदारी दिखाने की उम्मीद की जाती है.

सुनवाई के दौरान, राउत खुद Supreme Court में मौजूद थे, जबकि वागले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए.

वागले की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है और विवादित social media पोस्ट को भी हटा दिया है. उन्होंने Supreme Court से आग्रह किया कि उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया जाए.

Supreme Court बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद भी राउत न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे. राउत के हलफनामे में उनके उन बाद के social media पोस्ट का जिक्र नहीं है, जिनमें अल्बानिया के Supreme Court को जलाने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि ये टिप्पणियां अवमानना ​​की कार्यवाही के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.

उन्होंने कहा कि भले ही राउत ने अपने पहले दिए गए बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन उनका बाद का बर्ताव चिंता का विषय है. इन दलीलों पर गौर करते हुए जस्टिस कुमार की बेंच ने राउत और वागले दोनों को निर्देश दिया कि वे अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त हलफनामे दाखिल करें.

Supreme Court ने मामले की सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए टाल दी और दोनों पक्षों को अगली तारीख पर अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया.

यह कार्यवाही एससीबीए द्वारा दायर एक आपराधिक अवमानना ​​याचिका से जुड़ी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राउत और वागले ने सीजेआई के खिलाफ टिप्पणियां की थीं.

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब 12 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने दावा किया कि उन्होंने सीजेआई सहित 60 से 70 जजों को लंदन में भाजपा नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते देखा था. यह टिप्पणी तब आई जब सीजेआई ने Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से इनकार कर दिया. वे मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे. सीजेआई ने कहा कि लंबित मामलों पर चर्चा करने के लिए ऐसी मुलाकात करना, शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ होगा.

16 अक्टूबर को Supreme Court ने राउत और वागले को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए. इसके बाद शीर्ष अदालत ने राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, जबकि वागले को वर्चुअल तरीके से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी.

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