शिमला, 12 मार्च . हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य की 172 जल विद्युत परियोजनाओं से जल उपकर (वाटर सेस) वसूलने का फैसला लिया है. सरकार का दावा है कि वाटर सेस का राज्य की आम जनता पर कोई वितीय बोझ नहीं पड़ेगा.
एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार (Sunday) को बताया कि केवल 172 चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं से ही राज्य सरकार (State government) जल उपकर वसूल करेगी और राज्य के आम जन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है.
प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार (State government) ने अपने राजस्व में वृद्धि करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और वाटर सेस लागू करना भी ऐसा ही एक उपाय है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यस्था को संबल प्रदान कर राजस्व में बढ़ोतरी करना है, ताकि जन कल्याणकारी नीतियों के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो सके.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार (State government) जल विद्युत परियोजनाओं से वाटर सेस की राशि परियोजना के आकार सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर वसूल करेगी. प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)वॉटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश लागू कर दिया गया है तथा आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)वॉटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक 2023 भी लाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
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