भुवनेश्वर, 18 जून . Odisha Government ने लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई का फैसला किया है. Chief Minister मोहन चरण माझी ने राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात उन मेडिकल अधिकारियों और डेंटल सर्जनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जो वर्षों से बिना अनुमति ड्यूटी से गायब हैं.
Chief Minister कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्य के अलग-अलग सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त 128 मेडिकल ऑफिसर और डेंटल सर्जन पिछले पांच वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित हैं. इन अधिकारियों की स्थिति स्पष्ट करने और उन्हें जवाब देने का अवसर देने के लिए Government ने समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किए थे. इसके बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और लंबे समय तक अनधिकृत अनुपस्थिति जारी रहने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
Government का मानना है कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों की देखभाल पर पड़ता है. विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में चिकित्सकों की कमी से लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है.
इसी क्रम में Chief Minister ने एक अलग मामले में कंधमाल Police अस्पताल की पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉ. बिचक्षणा पाणिग्रही को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश भी दिया है. अधिकारियों के अनुसार, डॉ. पाणिग्रही वर्ष 2012 से बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित थीं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उन्हें कई बार नोटिस जारी कर अनुपस्थिति का कारण बताने और पुनः कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए, लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
Government ने कहा कि मरीजों के प्रति जिम्मेदारियों की अनदेखी और लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ यह कठोर कदम उठाया गया है. अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
Chief Minister मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य Government स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा चिकित्सा संस्थानों का आधुनिकीकरण और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना Government की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि जब Government स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है, तब डॉक्टरों का लंबे समय तक ड्यूटी से गायब रहना गंभीर चिंता का विषय है.
Chief Minister ने स्पष्ट किया कि जनसेवा से जुड़े किसी भी कर्मचारी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि Government गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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एससीएच/डीकेपी