एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाएगी राज्य सरकार !

एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाएगी राज्य सरकार (State government) !

जयपुर (jaipur), 9 मार्च . एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदेश भर में जारी अधिवक्ताओं का आंदोलन अब खत्म हो सकता है. जानकारी के अनुसार गुरुवार (Thursday) को जयपुर (jaipur) स्थित सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य सरकार (State government) की ओर से गठित कमेटी ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की हुई . इस वार्ता में विधि मंत्री शांति धारीवाल ने वीसी के जरिए बैठक की अध्यक्षता की. वहीं बैठक में कमेटी में मौजूद जलदाय मंत्री महेश जोशी,खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावा बैठक में राजस्थान (Rajasthan) हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर (jaipur), दी बार एसोसिएशन जयपुर (jaipur) और दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर (jaipur) के पदाधिकारी वार्ता में मौजूद रहे तो जोधपुर (Jodhpur) से प्रतिनिधि वीसी के जरिए जुड़े.

दी बार एसोसिएशन जयपुर (jaipur) के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने बताया कि बैठक में राज्य सरकार (State government) की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अधिवक्ताओं की ओर से एडवोकेट्स प्रोटक्शन एक्ट की मांग की जा रही है. लेकिन इसे पूरा करने के बाद सरकार पर पत्रकार,डॉक्टर (doctor) या अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग एक्ट लाने का दबाव बनाएंगे. अधिवक्ताओं की ओर से प्रदेश में अधिवक्ता वर्ग पर हो रहे हमलों की घटनाओं को लेकर विधानसभा के इसी सत्र में एक्ट लाने की मांग की गई. दोनों पक्षों की ओर से वार्ता के बाद राज्य सरकार (State government) की ओर से 15 मार्च को विधानसभा सत्र में यह बिल रखने और 21 मार्च को बिल पास होने का आश्वासन दिया गया. वार्ता में सकारात्मक संदेश सामने आने के बाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार (State government) से वार्ता के दौरान 15 मार्च को विधानसभा सत्र में यह बिल रखने और 21 मार्च को बिल पास होने का आश्वासन दिया गया है . यह बात संघर्ष समिति की बैठक में रखी जाएगी . जिसके बाद संघर्ष समिति की बैठक में प्रदेश में अधिवक्ताओं की ओर से किए जा रहे न्यायिक कार्य का बहिष्कार और अधिवक्ताओं की ओर से 13 मार्च को प्रस्तावित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर निर्णय लिया जाएगा.