New Delhi, 30 जुलाई . सिक्किम के एकमात्र Lok Sabha सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने Thursday को संसद भवन में Prime Minister Narendra Modi से मुलाकात की और हिमालयी राज्य से जुड़े लंबे समय से लंबित विकास, संवैधानिक और रणनीतिक मुद्दों पर केंद्र Government से दखल की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा.
बैठक के दौरान सुब्बा ने सिक्किम के लोगों और Chief Minister प्रेम सिंह तमांग (गोले) की ओर से Prime Minister का अभिवादन किया और राज्य के विकास में लगातार सहयोग के लिए एनडीए Government का धन्यवाद किया.
Prime Minister Narendra Modi ने सिक्किम में हाल ही में हुई सुरंग दुर्घटना के बारे में भी जानकारी ली. स्थिति के बारे में बताते हुए, सांसद ने Prime Minister को घटना पर राज्य Government की कार्रवाई से अवगत कराया और प्रभावित परिवारों के प्रति उनकी चिंता और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया.
सुब्बा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में सिक्किम के उन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में जल्द शामिल करने की मांग की गई, जो अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं. यह राज्य की एक लंबे समय से लंबित मांग है.
इसमें केंद्र से ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का भी आग्रह किया गया, ताकि सिक्किम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की सुविधा मिल सके और लिंबू और तमांग अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लंबित मुद्दों का समाधान हो सके.
बुनियादी ढांचे से जुड़ी प्रमुख मांगों में सांसद ने कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नेशनल हाईवे-10 के समानांतर एक ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण और पश्चिमी सिक्किम में भारत-नेपाल सीमा के साथ बॉर्डर आउटपोस्ट को जोड़ने वाली हर मौसम में चालू रहने वाली रणनीतिक सड़क के विकास की मांग की.
सुब्बा ने पाकयोंग हवाई अड्डे पर अनुसूचित कमर्शियल उड़ानों के संचालन को फिर से शुरू करने, सिक्किम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) या उसका एक एक्सटेंशन कैंपस स्थापित करने और राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) की स्थापना करने का भी अनुरोध किया.
ज्ञापन में 17वें करमापा की सिक्किम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की भी मांग की गई.
सांसद के कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, सुब्बा ने भरोसा जताया कि उठाए गए मुद्दों पर Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में सकारात्मक विचार किया जाएगा और इससे सिक्किम के समावेशी, रणनीतिक और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी.
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एससीएच/डीकेपी