Mumbai , 18 अगस्त . Maharashtra में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 9 करोड़ 70 लाख मतदाताओं में से लगभग 2 करोड़ नाम हटाए गए हैं.
एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनका डेटा सत्यापन के दौरान उपलब्ध नहीं हो सका. मृत लोगों के नाम हटाना या दूसरी जगह जाकर बस चुके लोगों के नाम सूची से हटाना उचित प्रक्रिया है लेकिन वास्तविक मतदाताओं के नाम हटने की आशंका भी बनी हुई है.
रोहित पवार ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं. उनके अनुसार, कुछ सवालों के जवाब मिले, लेकिन ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग का हवाला देते हुए कहा गया कि संबंधित जानकारी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
रह्त पवार ने कहा कि मिले जवाबों में करीब 80 फीसदी संतोषजनक नहीं . उन्होंने आशंका जताई कि हटाए गए नामों की संख्या आगे बढ़कर 2.2 करोड़ से 2.5 करोड़ तक पहुंच सकती है.
एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना पर पवार ने कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मतदाताओं का डेटा पहले ही इकट्ठा किया जा चुका है. उनके मुताबिक, करीब 2 करोड़ लोगों का डेटा नहीं मिलने के कारण उनके नाम प्रक्रिया में खारिज किए गए हैं जबकि जिन लोगों का डेटा उपलब्ध है, उनकी मैपिंग की जाएगी.
पवार ने यह भी आरोप लगाया कि हटाए गए नामों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो भाजपा की विचारधारा से सहमत नहीं हैं. हालांकि, यह उनका Political दावा है और उन्होंने इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण पेश नहीं किया.
अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘सेव अमेरिका एक्ट’ (अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट को सुरक्षित करने वाला कानून) के समर्थन में India की चुनाव प्रणाली का उल्लेख किए जाने पर पवार ने ट्रंप की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने India के हितों से जुड़े मुद्दों पर कभी समर्थन नहीं किया और उनकी नीतियों से India को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पवार ने भारतीय नेतृत्व पर भी अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया.
रोहित पवार ने Maharashtra लोक सेवा आयोग द्वारा अन्न एवं औषधि प्रशासन में कथित पेपर लीक मामले को भी उठाया. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर Maharashtra लोक सेवा आयोग से संपर्क करने के बाद क्राइम ब्रांच से मुलाकात की गई, जो मामले की जांच कर रही है. जांच एजेंसी ने 11 अगस्त तक रिपोर्ट देने की बात कही थी लेकिन रिपोर्ट समय पर नहीं मिली.
पवार ने कहा कि उन्होंने इस मामले में राजनीति करने के बजाय छात्रों की आवाज Government और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है. अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट के लिए 10-12 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है और 1 या 2 सितंबर तक छात्रों, Maharashtra लोक सेवा आयोग तथा मीडिया के सामने रिपोर्ट रखने का आश्वासन दिया है. पवार ने कहा कि वे अब उस समय सीमा तक इंतजार करेंगे और इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा.
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पीएम