रांची, 9 अगस्त . Jharkhand में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है. प्रस्तावित विधानसभा घेराव से पहले राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचने लगे हैं. छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एकत्र हो रहे हैं और कई छात्र रात स्टेडियम परिसर में ही रात गुजार रहे हैं.
स्टेडियम परिसर में छात्रों की बढ़ती भीड़ साफ दिखाई दे रही है. कई छात्र वॉलीबॉल कोर्ट और अन्य स्थानों पर आराम करते नजर आए. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि Monday को बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा घेराव में भाग लेंगे और अपनी मांगों को लेकर Government पर दबाव बनाएंगे.
छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. खास तौर पर Jharkhand कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं.
दरअसल, Jharkhand लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर पिछले 16 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है. Sunday को Government और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें Government ने कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार किया.
बैठक में छात्रों के विरोध और अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा, विवादित वेंडर एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं में वित्तीय लेनदेन के आरोपों की जांच Enforcement Directorate (ईडी) से कराने पर भी Government सहमत हो गई.
हालांकि, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग Government ने नहीं मानी. Government ने इस परीक्षा से जुड़े आरोपों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है. इसी मुद्दे को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है और उन्होंने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है.
राज्य Government का कहना है कि छात्रों की कई प्रमुख मांगें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और सीजीएल परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं है. Government ने आंदोलनकारी छात्रों से प्रदर्शन समाप्त करने की अपील भी की है.
इस बीच, मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और धांधलीमुक्त बनाने के लिए Government व्यापक नीतिगत सुधार लागू करेगी. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें विशेषज्ञों के साथ छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.
वार्ता के दौरान मंत्रियों ने अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल अनशन जारी रखने का फैसला किया है.
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एएमटी/पीएम