jaipur, 22 जुलाई . Rajasthan Government ने ‘नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट’ (एनएफएसए) के तहत फूड सिक्योरिटी कवरेज का दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ से ज्यादा पात्र लाभार्थियों तक कर दिया है. अधिकारियों ने इस कामयाबी का श्रेय राज्य के ‘गिव अप’ अभियान को दिया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना राशन का अधिकार छोड़ दिया था.
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि लगभग 93.5 लाख आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से एनएफएसए लाभ छोड़ने के बाद, 1,00,56,511 नए पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है.
गोदारा ने Wednesday को Chief Minister भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और इस पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इस अभियान से Government उन जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचा पाई है जो पहले इस योजना से बाहर थे.
उन्होंने बताया कि जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत Rajasthan में लाभार्थियों की संख्या की एक निश्चित सीमा (लगभग 4.46 करोड़) तय है. चूंकि कोटा पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए कई पात्र परिवार इन लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे.
इस समस्या के समाधान के लिए, राज्य Government ने 1 नवंबर, 2024 को ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपने खाद्य सुरक्षा लाभ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया.
लगभग तीन महीने बाद, 26 जनवरी, 2025 को एनएफएसए पोर्टल को फिर से खोला गया, जिससे पात्र परिवारों को योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने का मौका मिला. मंत्री के अनुसार, पोर्टल के दोबारा खुलने के बाद 87.6 लाख लाभार्थी जोड़े गए, जबकि मौजूदा Government के कार्यकाल के दौरान पहले ही 12.95 लाख लोगों को शामिल किया जा चुका था, जिससे नए लाभार्थियों की कुल संख्या 1,00,56,511 हो गई.
उन्होंने इस विस्तार को राज्य की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बताया, जो 93.48 लाख लाभार्थियों की स्वैच्छिक भागीदारी से संभव हो पाया, जिन्होंने अपने राशन लाभ छोड़ दिए थे.
गोदारा ने कहा कि नए शामिल किए गए लाभार्थी ‘Prime Minister गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं पाने के हकदार हैं. वे राज्य की कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी पात्र होंगे, जिनमें Chief Minister एलपीजी सब्सिडी योजना, Chief Minister आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना और Chief Minister आयुष्मान आरोग्य योजना शामिल हैं.
मंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य Government के उस प्रयास को दर्शाती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी लाभों से वंचित न रहे.
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एससीएच