New Delhi, 29 मई . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Friday को सीबीएसई की ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग स्कीम’ (ओएसएम) के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों के नए आरोप लगाए. उन्होंने इस काम के लिए एडटेक कंपनी को चुनने के फैसले की न्यायिक जांच की मांग की.
social media पर एक न्यूज क्लिप शेयर करते हुए गांधी ने इस मुद्दे को उठाने के लिए भाजपा मंत्रियों द्वारा उन पर किए गए हमलों का जवाब दिया और Prime Minister Narendra Modi की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर सवाल उठाया.
इस पोस्ट में, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 12वीं क्लास के सीबीएसई मूल्यांकन सिस्टम में आई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेने के एक दिन बाद आया, कांग्रेस नेता ने यह इशारा किया कि ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट दिया ही नहीं गया था.
Government पर इस साल से ओएसएम सिस्टम लागू करने में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाने का आरोप लगाते हुए गांधी ने दावा किया कि टीसीएस के बजाय कोएम्प्ट नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कई शर्तों में ढील दी गई थी.
गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सीबीएसई कहते हैं कि सही प्रक्रिया का पालन किया गया. यह कोई जवाब नहीं है, यह कोई जवाबदेही नहीं है. सवाल यह है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी से उस सबसे अच्छी कंपनी को दिया गया था जो यह काम सही तरीके से कर सकती थी. 18.5 लाख बच्चों का भविष्य एक ऐसी कंपनी के हाथों में सौंप दिया गया, जो नियमों में बदलाव किए जाने के बाद ही योग्य साबित हो पाई.
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा मंत्री मुझसे सवाल पूछने के लिए मुझ पर हमला कर रहे हैं कि मैंने पहले दिन से ही एक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है. इस जांच का दायरा सीबीएसई से बढ़ाकर कोएम्प्ट को दिए गए हर कॉन्ट्रैक्ट तक किया जाना चाहिए. हमारे युवाओं को सच जानने का हक है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कुछ छात्रों के मामले में गड़बड़ियों की बात स्वीकार की है और सिस्टम में सुधार करने का वादा किया है.
12वीं क्लास के एक छात्र का मामला, जिसे गलती से किसी दूसरे उम्मीदवार की भौतिक विज्ञान की आंसर शीट भेज दी गई थी, डिजिटल मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर देशव्यापी बहस का कारण बन गया, जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गईं.
अपने बचाव में सीबीएसई ने Wednesday को गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने एक खास शिक्षा टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की अनियमितता की बात कही थी.
सीबीएसई ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये आरोप गलत और भ्रामक हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.
बोर्ड ने कहा कि सीबीएसई ने इस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देते समय ‘सामान्य वित्तीय नियम’ के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया है. सीबीएसई ने 28 अगस्त, 2025 को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर बोर्ड परीक्षाओं 2026 की आंसर शीट के डिजिटल मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया था और यह कॉन्ट्रैक्ट उस बोली लगाने वाली कंपनी को दिया गया जो इसके लिए योग्य थी.
–
डीकेएम/