वाशिंगटन, 2 अगस्त . Pakistan के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हाल के दिनों में हुई हत्याएं और हिंसा Pakistan की प्रशासनिक व्यवस्था के अचानक विफल होने का परिणाम नहीं हैं, बल्कि यह उस Political व्यवस्था की झलक हैं जो पीओके के लोगों को अपने Political और आर्थिक भविष्य पर सार्थक नियंत्रण से वंचित रखकर चलती है. यह दावा अमेरिका स्थित पत्रिका जैकोबिन में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किया गया है.
रिपोर्ट के अनुसार, पीओके को आधिकारिक तौर पर Political रूप से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में पेश किया जाता है और इसे औपचारिक रूप से Pakistan का हिस्सा नहीं बताया जाता, लेकिन वास्तविकता में वहां की स्वायत्तता केवल दिखावटी है. जब भी वहां के लोग वास्तविक लोकतंत्र और अधिकारों की मांग करते हैं, तो इस्लामाबाद दमन और बल प्रयोग का सहारा लेता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में चुनावी प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं है. खासकर आरक्षित सीटों के जरिए चुनावों में हेरफेर कर इस्लामाबाद अपनी पसंद की Government बनवाता है. वहां की Government स्थानीय जनता की बजाय Pakistan के इशारों पर काम करती है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीओके में इस समय पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जनआंदोलन चल रहा है. विरोध प्रदर्शन 5 जून से शुरू हुए थे और लगातार तेज होते गए. पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और मोबाइल संचार भी निलंबित कर दिया गया.
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए Pakistanी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. उनका यह भी दावा है कि वास्तविक मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है.
रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों की तत्काल वजह बिजली की बढ़ती दरें, ईंधन की महंगाई, महंगाई और गिरता जीवन स्तर था, लेकिन इसके पीछे गहरी Political और आर्थिक असंतुष्टि है. रिपोर्ट का कहना है कि पीओके के लोगों को उन नीतियों का बोझ उठाना पड़ता है, जिनके निर्माण में उनकी कोई वास्तविक लोकतांत्रिक भागीदारी नहीं होती.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही वहां का प्रशासन स्थानीय दिखाई देता हो, लेकिन उसके सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का अंतिम अधिकार इस्लामाबाद के पास है. इसी कारण आर्थिक शोषण और Political अधीनता एक-दूसरे को मजबूत करते हैं.
Pakistan का शासक वर्ग केवल किसी एक Government या प्रशासनिक संस्था की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी पूरी व्यवस्था को बचाने में लगा है जिसकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने Political और आर्थिक भविष्य पर प्रभावी नियंत्रण न मिले.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Pakistan की संघीय Government और सेना के प्रभाव में काम कर रहे पीओके के स्थानीय प्रशासन ने जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी की प्रमुख मांगों को पूरा नहीं किया, जिससे जनता में असंतोष और बढ़ गया.
Pakistanी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई कार्रवाई ने इस्लामाबाद के उस लंबे समय से चले आ रहे दावे पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसमें वह खुद को कश्मीरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताता रहा है. रिपोर्ट का कहना है कि कश्मीर मुद्दे का समर्थक होने का दावा करने वाला Pakistan, उसी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई नागरिकों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.
–