Lucknow, 23 जून . उत्तर प्रदेश Government ने रेहड़ी-पटरी और छोटे स्वरोजगारियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए Prime Minister स्वनिधि योजना के तहत जून माह में विशेष अभियान शुरू किया है. उप Chief Minister केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे इस अभियान की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) करेंगे.
Government का लक्ष्य ‘सेंसस टाउन रिपोर्ट’ के आधार पर पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ दिलाना है, ताकि अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को आसान ऋण और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.
उत्तर प्रदेश Government ने Prime Minister स्वनिधि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है. एक जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के जरिए राज्य Government का फोकस रेहड़ी-पटरी, ठेला और छोटे स्वरोजगार से जुड़े पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर है.
अभियान की निगरानी मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) करेंगे और जिलेवार तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा. उप Chief Minister केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी संबंधित जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पत्र में कहा गया है कि ‘सेंसस टाउन रिपोर्ट’ तथा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर लाभार्थियों की पहचान कर निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरे किए जाएं. इसके लिए सीडीओ अपने-अपने जिलों के खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे और अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे.
राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की अपेक्षाओं के अनुरूप चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य ऐसे सभी पात्र रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को चिन्हित करना है, जो अभी तक योजना के लाभ से वंचित हैं.
अधिकारियों को लाभार्थियों से समन्वय स्थापित कर आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. Government ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी, ताकि क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही न हो.
अभियान के तहत आगरा, अलीगढ़, अमेठी, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, Kanpur नगर, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, सीतापुर और सुल्तानपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान के जरिए जून के अंत तक हजारों नए स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ने में सफलता मिलेगी. इससे न केवल उन्हें आसान ऋण सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि उनके व्यवसाय को स्थायित्व और विस्तार देने में भी मदद मिलेगी.
–
विकेटी/एएसएच