इसरो जासूसी मामले की सीबीआई जांच के आदेश

नई दिल्‍ली . सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार (Thursday) को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 के फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने CBI को तीन महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने फर्जी जासूसी केस में नंबी नारायण को फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों की ‘चूक और कमीशन के कृत्यों’ की जांच के लिए कमेटी बनाई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने CBI को निर्देश दिया कि जैन कमेटी रिपोर्ट को शुरुआती जांच रिपोर्ट मानते हुए इस मामले की जांच की जाए. रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

2018 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने पूर्व न्यायाधीश (judge) (सेवानिवृत्त) डी के जैन की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2018 को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था और केरल (Kerala) सरकार को नारायणन के ‘घोर अपमान’ के लिए उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था. समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा कि CBI जांच एक बड़ी सफलता है, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, जब तक मैं जैन कमेटी की रिपोर्ट नहीं देख लेता, तब तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, रिपोर्ट में कुछ ऐसा होगा, जिसे वे (सुप्रीम कोर्ट) सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं.

गौरतलब है कि तमिलनाडु (Tamil Nadu) से ताल्लुक रखने वाले एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन इसरो के सायरोजेनिक्स विभाग के प्रमुख थे, जब वो एक जासूसी कांड में फंसे. नवंबर 1994 में नंबी नारायणन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों से साझा की थीं.

नंबी नारायणन को 1994 में केरल (Kerala) पुलिस (Police) ने गिरफ्तार कर लिया था. वह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे थे. उन पर स्वदेशी तकनीक विदेशियों को बेचने का आरोप लगाया गया. बाद में CBI जांच में यह पूरा मामला झूठा निकला. 1998 में खुद के बेदाग साबित होने के बाद नारायणन ने उन्हें फंसाने वाले पुलिस (Police) अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी.

इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने 2018 में उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. साथ ही, उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाने वाले पुलिस (Police) अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार के लिए पूर्व जज जस्टिस डी के जैन को नियुक्त किया. नंबी नारायण पर ही ‘रॉकेट्री- द नंबी इफेक्ट’ फिल्म बनाई गई है, जिसमें उनका रोल आर माधवन कर रहे हैं.


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