भुवनेश्वर, 16 अप्रैल . Odisha के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने Thursday को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य राज्य में एक समुद्री स्थानिक योजना (एमएसपी) शुरू करना है.
यह एमओयू लोक सेवा भवन में Chief Minister मोहन चरण माझी की मौजूदगी में साइन किया गया.
राज्य Government ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि एमएसपी को लागू करने का मुख्य मकसद Odisha में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखते हुए तटीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
इस मौके पर बोलते हुए Chief Minister ने कहा, “एमएसपी न सिर्फ ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देगा, बल्कि समुद्री इकोलॉजी की सुरक्षा भी पक्का करेगा. यह समुद्री बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखते हुए स्थानीय तटीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा.”
उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी इंटीग्रेटेड तटीय और समुद्री प्लानिंग के लिए एक नया बेंचमार्क तय करेगा.
यह ध्यान देने लायक है कि India में 2019 से India और नॉर्वे की Governmentों के सहयोग से सस्टेनेबल ओशन प्लानिंग चल रही है.
पहले चरण में, इसे पुडुचेरी और लक्षद्वीप में लागू किया गया था. दूसरे चरण में, Odisha इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.
अपने संबोधन में Chief Minister माझी ने यह भी कहा कि Odisha के तटीय और समुद्री इलाके बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हैं और यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं.
Chief Minister ने कहा, “ये संसाधन लोगों की आजीविका, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं. हालाँकि, बढ़ती विकास गतिविधियों, पर्यावरणीय प्रभावों और अलग-अलग सेक्टरों की बढ़ती माँगों के कारण, समुद्री इकोसिस्टम के वैज्ञानिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है. एमएसपी इस दिशा में एक सही समय पर उठाया गया कदम है.”
उन्होंने यह भी कहा कि एमएसपी समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा पक्का करते हुए मछली पालन, पर्यटन, बंदरगाहों, समुद्री ऊर्जा और दूसरे सेक्टरों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा.
Chief Minister ने यह भी बताया कि पिछले साल अगस्त में, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से Odisha मरीन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर लॉन्च किया गया था.
इससे एमएसपी पहल को और मजबूती मिलेगी.
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एससीएच