भुवनेश्वर, 12 जून . Odisha के Chief Minister मोहन चरण माझी ने Thursday को Chief Minister शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का पुनरुद्धार और विभिन्न किसान-केंद्रित पहलों के माध्यम से किसानों की आत्महत्याओं की रोकथाम को अपने पहले दो वर्षों के कार्यकाल की दो सबसे बड़ी उपलब्धियों के रूप में बताया.
Chief Minister Odisha में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) Government के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. Chief Minister माझी ने कहा कि Chief Minister शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में नियमित सुनवाई से विभिन्न जन समस्याओं का सफल समाधान संभव हुआ है.
इसी प्रकार, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य Government ने समृद्ध कृषक योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से और Prime Minister-किसान सम्मान निधि और Chief Minister -किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र को मजबूत किया है. Chief Minister ने कहा कि उनकी Government ने किसानों की आजीविका में सुधार किया है, जिससे राज्य में संकटग्रस्त आत्महत्याओं को रोका जा सका है.
माझी ने कहा कि उनकी दो सबसे बड़ी चुनौतियां युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना और अल नीनो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना होंगी.
उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रशासन ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोरलेंस की नीति अपनाई है. चिट फंड घोटालों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि Government ने आरोपियों की संपत्तियों की नीलामी शुरू कर दी है और वैध रसीदें प्रस्तुत करने वाले वास्तविक जमाकर्ताओं को धन वापस करने के लिए कदम उठा रही है.
Chief Minister ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन मिल रही है. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए Government की प्रतिबद्धता को दोहराया.
उत्तर Odisha विकास परिषद, दक्षिण Odisha विकास परिषद और पश्चिमी Odisha विकास परिषद को लेकर उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए माझी ने कहा कि उनकी Government संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने बताया कि उत्तरी Odisha विकास परिषद के लिए 200 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक कार्यबल का गठन किया गया है, जबकि पश्चिमी Odisha विकास परिषद के तहत विकास गतिविधियां जारी हैं. माझी ने स्वीकार किया कि विभिन्न जिलों की परस्पर विरोधी मांगों के कारण संबलपुर में पश्चिमी Odisha विकास परिषद मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विलंबित हुआ है.
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एमएस/