भुवनेश्वर, 20 मई . Odisha कैबिनेट ने Wednesday को कानून, ऊर्जा तथा मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग समेत सात विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी.
Chief Minister मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट द्वारा मंजूर प्रमुख प्रस्तावों में Odisha मरीन फिशिंग (प्रतिबंध एवं विनियमन) विधेयक, 2026 (ओएमएफआरए-2026) शामिल है. इसके तहत वर्ष 1982 के मौजूदा Odisha मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट को निरस्त कर समुद्री मत्स्य क्षेत्र के लिए एक आधुनिक और समावेशी कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा.
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समुद्री मत्स्य पालन Odisha की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि Chief Minister ने बजट में डीप सी फिशिंग मिशन और झींगा निर्यात मिशन की घोषणा की थी, इसलिए इस नए कानून को लाना जरूरी था.
उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत समुद्री संसाधनों के संरक्षण, तटीय सुरक्षा, समुद्री शैवाल विकास और मैरीकल्चर पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था. Government को उम्मीद है कि इससे राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
Government का लक्ष्य वर्ष 2036 तक समुद्री खाद्य निर्यात को 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है. यह “विकसित Odisha विजन 2036-47” और राज्य की ब्लू इकोनॉमी पहल के अनुरूप होगा.
कैबिनेट ने कानून विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत वर्ष 1974 से 2025 के बीच बनाए गए 358 पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया जाएगा.
सरकारी बयान के अनुसार, इनमें से अधिकांश कानून संशोधन अधिनियम थे, जिनके प्रावधान पहले ही मूल कानूनों में शामिल हो चुके हैं. वहीं कुछ कानून केवल विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे और अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है.
Odisha राज्य विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य Government अब Odisha रिपीलिंग बिल-2026 लाएगी, जिसके जरिए इन 358 कानूनों को समाप्त किया जाएगा.
इसके अलावा कैबिनेट ने Odisha थर्मल पावर पॉलिसी-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके तहत स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) द्वारा Government को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले बिजली हिस्से को 12-14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा. यह फैसला केंद्र Government की सिफारिशों और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की व्यवस्था के अनुरूप लिया गया है.
Wednesday की बैठक में कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की.
–
डीएससी