टेलीकॉम क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई के लिए नोटिफिकेशन जारी

मुंबई (Mumbai) . केंद्र सरकार (Central Government)ने टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इससे पहले सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए अपने कॉम्प्रिहेन्सिव पैकेज के हिस्से के तौर पर 100 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा की थी. कर्ज में दबे टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उपाय किए गए हैं. इनमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) से जुड़ी बकाया रकम का कैलकुलेशन, बकाया रकम पर चार वर्ष का मोराटोरियम और मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार के लिए बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प शामिल हैं. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) ने कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज में ‎विदेशी ‎निवेश पिछले वर्ष के प्रेस नोट 3 की शर्त का विषय होगा.

इसके अनुसार प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत सरकार की अनुमति की जरूरत वाले मामलों के लिए स्थिति नहीं बदलेगी. प्रेस नोट 3 में कहा गया है कि भारत के साथ बॉर्डर रखने वाले किसी देश की एंटिटी या भारत में ‎‎निवेश का फायदा लेने वाला मालिक अगर ऐसे किसी देश में है या उसका नागरिक है तो केवल सरकारी अनुमति से ही ‎निवेश किया जा सकता है. सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्टर को दी गई राहत से वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम हो सकती है. यह कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में है और इसे कर्ज चुकाने में भी परेशानी हो रही है.
 

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