New Delhi, 24 जून . नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई), जालना जिला प्रशासन और Maharashtra Police से उन आरोपों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जिनमें कहा गया है कि Maharashtra के जालना जिले के एक स्कूल में सालाना कार्यक्रम के दौरान नाबालिग बच्चों से एक चरमपंथी Pakistanी गाने पर परफॉर्मेंस करवाई गई थी.
एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एनएचआरसी की एक बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे थे, ने ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. Wednesday को एनएचआरसी के लॉ डिवीजन द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, सीबीएसई के चेयरमैन, जालना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जालना के सुपरिटेंडेंट ऑफ Police को नोटिस जारी किए गए हैं.
मानवाधिकारों की शीर्ष संस्था के सामने रखी गई शिकायत के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर जालना जिले के पार्टूर स्थित ‘किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल’ में सालाना कार्यक्रम के दौरान हुई थी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि “बच्चों से हिंसा को बढ़ावा देने वाले एक चरमपंथी Pakistanी गाने पर परफॉर्मेंस करवाई गई, जिसके बैकग्राउंड में आतंकवादी मुमताज कादरी की तस्वीर दिखाई गई थी.”
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर यह मुद्दा उठाया, तो स्कूल प्रशासन और जालना Police ने उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू कर दी.
एनएचआरसी ने कहा, “शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को सचेत करने के लिए पत्रकारिता के जरिए मामले का खुलासा करने के बाद, स्कूल प्रशासन और जालना Police दोनों ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने ‘एक्स’ को औपचारिक रूप से कंटेंट हटाने के नोटिस जारी किए और जांच को दबाने के लिए उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी.”
मानवाधिकारों की शीर्ष संस्था से दखल की मांग करते हुए, शिकायतकर्ता ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान दिखाए गए कथित चरमपंथी कंटेंट का औपचारिक संज्ञान लेने, कथित प्रशासनिक डराने-धमकाने की स्वतंत्र जांच कराने, और खोजी पत्रकारों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की बदले की कार्रवाई से सुरक्षा देने का अनुरोध किया.
आरोपों पर गौर करते हुए, एनएचआरसी ने कहा कि “प्रथम दृष्टया ये पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है.” इसने सीबीएसई चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जालना के सुपरिटेंडेंट ऑफ Police को निर्देश दिया कि वे “शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करवाएं और आयोग के अवलोकन के लिए दो हफ़्ते के भीतर ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ सौंपें.”
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एससीएच/एबीएम