नई दिल्ली, 17 जुलाई . परिसीमन बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम Narendra Modi को पत्र लिखा है. इस पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे कई अन्य मामलों पर पलटवार किया है.
पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर Supreme Court की टिप्पणी का कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सराहना की. उन्होंने कहा, “Supreme Court का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसने एक तरह से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की दलील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है. यही सच्चाई है और संवैधानिक ढांचा भी यही कहता है.”
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कहते हैं, “जहां तक पूर्ण राज्य के दर्जे का सवाल है, जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू-कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो Prime Minister, गृह मंत्री और पूरी Government ने वादा किया था कि जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर को उसका पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा.”
उन्होंने Government की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया. कश्मीर की जनता के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है.
परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के Prime Minister Narendra Modi को लिखे पत्र पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कहते हैं, “अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन खड़गे जी ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और देश की पूरी चुनावी व्यवस्था से जुड़ा है. ऐसे में अगर Government यह बिल लाना चाहती है, तो उसे पहले विपक्ष, विपक्षी नेताओं और Political दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए.”
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके के मुताबिक, जब कोई बड़ा संशोधन होता है या कोई बिल पेश किया जाता है तो Government विपक्ष को विश्वास में लेती है. कांग्रेस के शासनकाल में यह परंपरा बरकरार रखी गई थी, लेकिन जब से मोदी Government आई है तब से इस परंपरा का लगातार उल्लंघन हो रहा है.
कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, “हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि इंडी गठबंधन बना रहे. हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़ी सभी पार्टियां कम से कम इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी होंगी और हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे. Government का यह रवैया अलोकतांत्रिक है.”
उन्होंने कहा कि जिस तरीके का परिसीमन असम और कश्मीर में हुआ उसको हम सब ने देखा है. परिसीमन बिल के जरिए केंद्र Government आने वाले 20 साल पर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहती है.
कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि India आस्था का देश है. India का हर नागरिक किसी न किसी धर्म से जुड़ा है. अगर मस्जिद को हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उस समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए.
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एएसएच/