New Delhi, 10 अगस्त . केंद्र Government ने Monday को Lok Sabha में ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पेश किया. इस बिल का मकसद राज्य Governmentों को मिनरल राइट्स (खनिज अधिकारों) पर टैक्स, सेस या अन्य लेवी लगाने से रोकना है. साथ ही, कुछ खास मिनरल-बेयरिंग जमीनों के रेगुलेशन को अपने नियंत्रण में लेना है.
कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी द्वारा पेश किया गया यह बिल, ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट’ में बदलाव करना चाहता है. इसका मकसद अलग-अलग राज्यों में खनिजों पर टैक्स और शुल्क के मामले में एकरूपता लाकर इस सेक्टर में ‘निश्चितता, स्थिरता और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता’ लाना है.
उन्होंने कहा कि राज्यों द्वारा खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर लगाए जाने वाले टैक्स की कोई उचित सीमा न होने से माइनिंग सेक्टर में अनिश्चितता पैदा हुई है.
नए बिल के अनुसार, “राज्य Government द्वारा खनिज अधिकारों पर कोई टैक्स, सेस या ऐसा ही कोई अन्य शुल्क (चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए) नहीं लगाया जाएगा.”
बिल में केंद्र Government को यह अधिकार देने का भी प्रस्ताव है कि वह एमएमआरडीए एक्ट के तहत तय किए गए नियमों के अनुसार खनिज वाली जमीनों के रेगुलेशन को अपने नियंत्रण में ले सके.
बिल के ‘उद्देश्यों और कारणों के बयान’ के अनुसार, “यह उस मौजूदा प्रावधान के अलावा है जो खानों के रेगुलेशन और खनिजों के विकास पर केंद्र Government के नियंत्रण की बात करता है.”
बिल में प्रस्तावित पाबंदी खनिज वाली जमीनों पर लागू होगी, जो खनिज की मात्रा, खनिज के मूल्य या रॉयल्टी जैसे पैमानों पर आधारित होगी. हालांकि, अगर केंद्र Government द्वारा तय शर्तों या पाबंदियों के अनुसार ऐसे शुल्क लगाए गए हैं, तो यह पाबंदी उन पर लागू नहीं होगी.
बिल में इन प्रावधानों को लागू करने के लिए एमएमडीआर एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ने का प्रस्ताव है. इसका मकसद ऐसे किसी भी टैक्स, सेस या शुल्क को अमान्य करना भी है, जिसे प्रस्तावित एमएमडीआर (संशोधन अधिनियम), 2026 के लागू होने से पहले राज्य Government के पास जमा नहीं किया गया था या उससे वसूला नहीं गया.
बिल में कहा गया है, “हालांकि, खनिज अधिकारों या खनिज वाली जमीनों पर ऐसा कोई भी टैक्स, सेस या अन्य शुल्क, जो इस तरह लागू होने से पहले ही राज्य Government के पास जमा कर दिया गया था या उससे वसूल कर लिया गया था, उसे वापस नहीं किया जाएगा.”
Government ने यह भी कहा है कि अलग-अलग राज्यों में खनिजों से जुड़े टैक्स और शुल्क में बड़े अंतर से सप्लाई चेन बिगड़ सकती है और घरेलू खनिज संसाधनों पर निर्भर उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है.
रेड्डी ने कहा कि खनिजों पर टैक्स और शुल्क में क्षेत्रीय असमानताओं से जनहित प्रभावित हो सकता है, जबकि बहुत ज्यादा या असंतुलित टैक्स उद्योगों को स्थानीय सप्लाई लाइनों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे बाजार का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी और प्रदूषण भी बढ़ेगा.
रेड्डी ने कहा, “पर्याप्त स्थानीय खनिज संसाधन होने के बावजूद खनिजों के आयात में बढ़ोतरी का भी जोखिम है, क्योंकि घरेलू खनिज की सप्लाई महंगी हो जाती है.” मंत्री ने आगे कहा कि इसके अलावा, पिछली तारीख से टैक्स लगाने से कानूनी अनिश्चितता पैदा होगी और निवेशकों का भरोसा कम होगा.
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एससीएच/पीएम