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रायपुर (Raipur), 13 मार्च .छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद (Member of parliament) अरुण साव ने विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधायक मोहन मरकाम द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में डीएमएफ की करोड़ों की रकम की बंदरबांट का आरोप लगाते हुए सदन की समिति से जांच कराने की मांग का हवाला देते हुए कहा है कि अब क्या बाकी रह गया. कांग्रेस की सरकार को उसके संगठन अध्यक्ष ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि यह सरकार भ्रष्टतम सरकार है, जिसमें उसके प्रदेश अध्यक्ष के इलाके में भी जनता के लिए मिली जिला खनिज मद की रकम तक खा ली गई.
उन्होंने सोमवार (Monday) को जारी अपने बयान में कहा कि इसके पहले कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल मुख्यमंत्री (Chief Minister) से शिकायत कर चुके हैं कि कलेक्टर (Collector) कोरबा (Korba) भ्रष्ट हैं और डीएमएफ मद की करोड़ों की रकम का भ्रष्टाचार किया है. मंत्री ने यह भी कहा था कि उस कलेक्टर (Collector) पर कार्रवाई नहीं हुई तो मौन समर्थन माना जायेगा. सरकार के मंत्री पर अफसर भारी हैं. जिस कलेक्टर (Collector) को भ्रष्ट बताते हुए मंत्री ने कार्रवाई की मांग की थी, उसे और बड़ा जिला देकर पुरस्कृत कर दिया गया.
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद (Member of parliament) अरुण साव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार का भ्रष्टाचार सामने लाने पर कहा है कि अब उन्हें इसकी कीमत चुकाने तैयार रहना चाहिए. क्योंकि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार की पोषक और गरीब जनता की शोषक है. पूरे छत्तीसगढ़ में डीएमएफ की रकम की बंदरबांट चल रही है. भाजपा यह बात लगातार कह रही है. कांग्रेस सरकार के मंत्री ने यही शिकायत की है और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा में पूरी जिम्मेदारी से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की है. जिसे स्वीकार न करना ही प्रमाणित कर रहा है कि यह बंदरबांट किसके संरक्षण में चल रही है व पैसा कहां जा रहा है. इस सरकार को फौरन इस्तीफा देना चाहिए. जब उसके ही संगठन अध्यक्ष ने सरकार के भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट दे दिया है तो भूपेश बघेल अब घर बैठ जाएं. अन्यथा जनता तो उनकी भ्रष्ट सरकार को विदा करने तैयार बैठी है.
/केशव शर्मा