इंफाल, 29 मई . वैश्विक परिस्थितियों के बीच ईंधन बचत और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर मणिपुर Government ने बड़ा फैसला लिया है.
Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंफाल के मंत्रीपुखरी स्थित सिविल सचिवालय में Chief Minister युमनाम खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में, ईंधन संरक्षण और सरकारी खर्च के विवेकपूर्ण प्रबंधन पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
Government ने वीआईपी काफिलों का आकार कम करने, सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकारी अधिकारियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था लागू करने, सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और गैर-जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है. Government का मानना है कि इन कदमों से राज्य के खजाने पर बोझ कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी.
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा फैसला भी लिया गया. परिवार कल्याण विभाग में सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के 173 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है. इन पदों के लिए केंद्र Government वित्तीय सहायता देगी.
इसके अलावा राज्य Government के विभिन्न विभागों में होने वाली भविष्य की भर्तियों के लिए दो साल की आयु सीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है. इससे युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे.
कैबिनेट ने इंफाल-जिरीबाम और इंफाल-दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा दरों को भी मंजूरी दी. Government का कहना है कि इससे हाईवे परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा होगा और राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
बैठक में मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के पदों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई, ताकि कर्मचारियों को बेहतर पदोन्नति के अवसर मिल सकें.
इसके साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित ‘मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट’ की अवधि बढ़ाने और लोकटक झील को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘लोकटक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट’ को भी मंजूरी दी गई.
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