Bhopal , 19 जुलाई . Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने Sunday को राजधानी Bhopal से बाहर जगदीशपुर में हुई बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दे दी. Chief Minister मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले की जानकारी दी.
Chief Minister मोहन यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है. राज्य में हमारे लिए ‘क्या राम, क्या रहीम’ सभी को बराबरी का अवसर मिलेगा. यह कानून उस दिशा में एक बड़ा कदम है.
उन्होंने बताया कि बिल का मसौदा तैयार करने से पहले Supreme Court की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसने राज्य के सभी जिलों और डिवीजनों में लोगों से बातचीत की. राज्य-स्तरीय चर्चाओं में अलग-अलग धर्मों के Political दलों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया गया था.
सीएम मोहन यादव ने बताया कि आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों ने बातचीत में हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी दूर रही. Chief Minister ने कांग्रेस की इस अनिच्छा की आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से ‘एक राष्ट्र, एक कानून, एक नेता’ के विचार को लेकर उलझन में रही है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में Chief Minister ने आगे बताया कि ड्राफ्ट विधेयक पर चर्चाओं के दौरान मुस्लिम समुदाय में यूसीसी को लेकर जबरदस्त समर्थन है. उन्होंने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं और 40 प्रतिशत पुरुष एक समान कानून लागू करने के पक्ष में थे. उन्होंने कहा, “कई लोगों ने खुलकर कहा कि ऐसा कानून हमारी माताओं और बहनों की जिंदगी की रक्षा करेगा.”
Chief Minister ने कहा कि यह फैसला Prime Minister Narendra Modi के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप है, जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने कहा कि यूसीसी भारतीय संस्कृति के मूल भाव को दर्शाता है, जिसने हमेशा समानता, एकता और सद्भाव को बनाए रखा है.
बहरहाल, कैबिनेट की मंजूरी के बाद यूसीसी विधेयक को Madhya Pradesh विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो Madhya Pradesh में कानूनी एकरूपता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा.
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डीसीएच/