
New Delhi, 20 मई . केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने Wednesday को देशभर में इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए एक उच्चस्तरीय हितधारक बैठक की अध्यक्षता की.
बैठक में देशभर के प्रमुख हितधारकों ने हिस्सा लिया, जिनमें फ्लीट ऑपरेटर, एग्रीगेटर, परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, लीजिंग कंपनियां और तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि शामिल थे.
इस परामर्श बैठक का उद्देश्य ई-बसों और ई-ट्रकों को तेजी से अपनाने के लिए जमीनी चुनौतियों को समझना और Government एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना था.
बैठक के दौरान हितधारकों ने वित्तीय सहायता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लीट संचालन, व्यावसायिक व्यवहार्यता और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए दीर्घकालिक इकोसिस्टम समर्थन से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए.
बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें सचिव कमरान रिजवी भी शामिल थे, मौजूद रहे. उन्होंने India में इलेक्ट्रिक हैवी व्हीकल मोबिलिटी के भविष्य के रोडमैप पर अपने विचार साझा किए.
कुमारस्वामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें India में यात्री परिवहन की रीढ़ बनने जा रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रक टिकाऊ लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन के भविष्य को नई दिशा देंगे.
उन्होंने कहा, “India स्वच्छ और प्रभावी परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. ई-बसें यात्री परिवहन का भविष्य हैं और ई-ट्रक देश में लॉजिस्टिक्स एवं फ्रेट ट्रांसपोर्ट के अगले दौर को परिभाषित करेंगे.”
Union Minister ने कहा कि Government उद्योग और ऑपरेटरों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि India में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव व्यावहारिक, समावेशी और व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बन सके.
उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल Prime Minister Narendra Modi के टिकाऊ विकास, परिचालन दक्षता और जिम्मेदार शासन के विजन के अनुरूप है.
बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने मंत्रालय की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर विश्वास बढ़ेगा. चर्चा में शहरी, अंतर-शहरी और माल परिवहन नेटवर्क में बड़े पैमाने पर ई-बसों और ई-ट्रकों की तैनाती के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर भी जोर दिया गया.
इस परामर्श बैठक को India में टिकाऊ भारी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने और ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव की दिशा में मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
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डीएससी
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