कोलकाता, 25 मई . कोलकाता Police के उन कर्मियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिन्हें वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में कथित तौर पर निष्पक्ष भूमिका निभाने, चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के मौखिक निर्देशों की अनदेखी करने के कारण तत्कालीन ममता बनर्जी Government द्वारा दंडात्मक तबादले के तहत जिलों में भेज दिया गया था.
कोलकाता Police के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि 2016 में कुल 82 जूनियर स्तर के Police अधिकारियों को दंडात्मक तबादले के तहत अन्य जिलों में भेज दिया गया था और पिछले 10 वर्षों में उनमें से किसी को भी वापस कोलकाता Police में नहीं लाया गया. उस समय तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार कोलकाता के Police आयुक्त थे.
कोलकाता Police के एक सूत्र ने कहा, “जनवरी 2024 में जब भांगर डिवीजन को कोलकाता Police के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया, तब तत्कालीन Police आयुक्त और वर्तमान में निलंबित आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार गोयल ने नए डिवीजन के गठन के बाद अतिरिक्त Policeकर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन 82 Police अधिकारियों को वापस कोलकाता Police में लाने का प्रयास किया था. हालांकि, विनीत गोयल के इस प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिली.”
अब वर्तमान Police आयुक्त अजय नंद ने उन 82 Police अधिकारियों को वापस कोलकाता Police में लाने की औपचारिक प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है. उन्होंने राज्य के गृह विभाग को पत्र लिखकर इन कर्मियों को फिर से कोलकाता Police के अधीन लाने की अनुमति भी मांगी है.
साथ ही, उन्होंने नई भर्तियां होने तक अंतरिम अवधि में Policeकर्मियों की कमी को कुछ हद तक पूरा करने के लिए राज्य Police से कुछ Policeकर्मियों को कोलकाता Police में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया है.
यह प्रस्ताव फिलहाल गृह विभाग की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. वर्तमान में कोलकाता Police में सब इंस्पेक्टरों के कुल 673 पद खाली हैं. कोलकाता Police के एक सूत्र ने कहा, “चाहे थाना स्तर हो या विभिन्न इकाइयों का स्तर, सब-इंस्पेक्टर पूरी जांच प्रक्रिया की बुनियाद होते हैं. इसलिए उस स्तर पर कर्मचारियों की कमी अक्सर सुचारु कार्यप्रणाली में बाधा डालती है.”
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पीएम