New Delhi, 26 जुलाई . पेपर लीक के खिलाफ Government Monday को सदन में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने वाली है. Prime Minister Narendra Modi ने पहले ही इसका ऐलान किया था. अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इसमें शामिल होने की अपील की है.
social media पर किए गए एक पोस्ट में किरेन रिजिजू ने कहा कि युवा पीढ़ी की बात सुनने और छात्रों के भविष्य के लिए Prime Minister Narendra Modi द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बाद मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वे कल “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक” पर चर्चा में भाग लें.
Government Monday को सदन में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले बिल को पेश करने वाली है. Prime Minister ने छात्रों और देशवासियों को संबोधित करते हुए social media पर एक वीडियो जारी कर बताया था कि अधिकारियों की तरफ से उन्हें मसौदा मिल गया है. इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई और अब इसे सदन में पेश किया जाना है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अब तक सदन में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. इसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही थी. अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है. एक विशेषज्ञों की टीम तैयार की जा रही है, जो तकनीक की मदद से लीक प्रूफ परीक्षा आयोजित करने में मदद करेगी.
इसके साथ ही दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित सीजेपी का प्रदर्शन भी खत्म हो चुका है और सोनम वांगचुक अपना अनशन भी तोड़ चुके हैं. ऐसे में अब Government को उम्मीद है कि Monday को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और बिल पर चर्चा होगी. इसी को देखते हुए मंत्री ने सभी सांसदों से इसमें शामिल होने की अपील की है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नए प्रावधानों का मकसद उन गलत तरीकों के खिलाफ सख्त रोक लगाना है, जिनकी वजह से बार-बार राष्ट्रीय परीक्षाओं में बाधा आई है और लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.
मंजूर किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, पेपर लीक के संगठित मामलों में बिल में 10 साल तक की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है.
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एएमटी/