Bengaluru, 12 जून . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने राज्य Government से बिजली क्षेत्र के निजीकरण की अनुमति न देने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ऐसा कदम किसानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर कर सकता है.
Friday को Bengaluru स्थित भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व उपChief Minister और सांसद गोविंद कारजोल ने आरोप लगाया कि कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) और राज्य Government किसानों में चिंता पैदा कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि टाटा पावर जैसी निजी कंपनियों को बिजली वितरण में भाग लेने की अनुमति देने की Government की योजना से किसान समुदाय में व्यापक विरोध उत्पन्न हो सकता है.
एक सवाल का जवाब देते हुए करजोल ने कहा कि निजी कंपनियां मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर बिजली लाइनों के रखरखाव का काम निजी कंपनियों को सौंपा जाता है, तो किसानों को कंपनियों द्वारा तय दरों के आधार पर जली हुई ट्रांसमिशन लाइनों या ट्रांसफार्मर जैसी क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मत का खर्च उठाना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां लाभ के लिए काम करती हैं. Government पहले से ही किसानों से आईपी सेट कनेक्शन और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 25 लाख से 3 लाख रुपए वसूल रही है. कल निजी कंपनियां इन्हीं सेवाओं के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपए तक मांग सकती हैं.
करजोल ने याद दिलाया कि भाजपा Government के कार्यकाल में किसान बिना किसी बड़ी कठिनाई के 25,000 रुपए का भुगतान करके और आवेदन जमा करके आईपी सेट कनेक्शन और ट्रांसफार्मर लगवा सकते थे. हालांकि, राज्य में कांग्रेस Government के सत्ता में आने के बाद से पिछले तीन वर्षों में किसानों को आईपी सेट कनेक्शन और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली कंपनियों को 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है. इससे कृषि समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है.
धर्मस्थल से संबंधित एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए करजोल ने कहा कि Government एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के माध्यम से जांच कर रही है. धर्मस्थल को एक पवित्र और पूजनीय तीर्थस्थल बताते हुए, उन्होंने Government से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया.
इस बीच, कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस Government अब सत्यापन और संशोधन के बहाने उन्हीं गारंटियों को बंद करने का प्रयास कर रही है.
Bengaluru में पत्रकारों से बात करते हुए श्रीरामुलु ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने Government से ऐसी गारंटी योजनाओं की कभी मांग नहीं की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने Political लाभ के लिए इन्हें खुद ही घोषित किया था. महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की मांग नहीं की थी, फिर भी Government ने इसे लागू किया और अब इन गारंटियों को कम करने या बंद करने की कोशिश कर रही है.
श्रीरामुलु ने दावा किया कि ऐसी खबरें हैं कि गृह लक्ष्मी योजना का भुगतान मृत लाभार्थियों के खातों में जमा किया जा रहा है, जो योजना के कार्यान्वयन में गंभीर खामियों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि गारंटियों को लेकर Government के भीतर भ्रम की स्थिति है. हर स्तर पर चूक हुई है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि ये गारंटी सभी के लिए हैं, लेकिन अब वे इन्हें ठीक से लागू करने के बजाय रोकने की कोशिश कर रहे हैं. Government को राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए.
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एमएस/