Bengaluru, 10 जून . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने Wednesday को Bengaluru के लिए प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (आईएसडब्ल्यूएम) परियोजना की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की.
ये आरोप इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये Chief Minister डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली नवगठित Government पर भाजपा द्वारा लगाया गया पहला बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है.
आर. अशोक के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा Governor थावरचंद गहलोत से मुलाकात और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपने के बाद इस मामले ने और जोर पकड़ा.
प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य Government को बर्खास्त करने की भी मांग की.
Wednesday को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि इस परियोजना में 36,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और दावा किया कि 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है.
विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि नई (कांग्रेस) Government ने यह प्रस्ताव पेश किया और शक्तिशाली कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन के टेंडर सौंप दिए. इससे पहले, विभिन्न स्तरों पर अपशिष्ट प्रबंधन का काम स्थानीय ऑपरेटरों द्वारा किया जाता था. यह 36,500 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ा एक बड़ा घोटाला है. इसमें 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है.
अशोक ने कहा कि यह Bengaluru के करदाताओं को लूटने का कार्यक्रम है. वर्तमान में, ग्रेटर Bengaluru अथॉरिटी (जीबीए) में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है. निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर यह बड़ा घोटाला कथित तौर पर अंजाम दिया गया है और अब इसका खुलासा हुआ है.
विपक्षी नेता ने परियोजना के संबंध में राज्य Government की निर्णय लेने की प्रक्रिया की भी आलोचना की और प्रस्तावित अनुबंध की अवधि पर सवाल उठाए.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य Government ने Bengaluru के लोगों पर कचरा कर और विभिन्न उपकर लगा दिए हैं. कोई भी समझदार व्यक्ति 65 साल की अवधि के लिए निविदा जारी नहीं करेगा. कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में शायद यह अपनी तरह का पहला बड़ा घोटाला है.
कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाते हुए, अशोक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पहले दिए गए बयानों का हवाला दिया और राज्य Government पर Bengaluru निवासियों पर बोझ डालने वाली नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया.
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एमएस/