रांची, 17 अगस्त . Jharkhand विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र Government के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक (एमएमडीआर) पर झामुमो और कांग्रेस के विरोध को Political नाटक करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य Government और सत्तारूढ़ गठबंधन इस विधेयक के बहाने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में Monday को आयोजित प्रेसवार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि Jharkhand में छात्र पिछले कई दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए एमएमडीआर संशोधन का मुद्दा उछाला जा रहा है.
उन्होंने एमएमडीआर संशोधन विधेयक को लेकर राज्य Government के आरोपों पर कहा कि इसका उद्देश्य राज्यों का खनन राजस्व छीनना नहीं है. उन्होंने दावा किया कि रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), नीलामी प्रीमियम और GST में राज्यों की हिस्सेदारी बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से होने वाले भुगतानों का करीब 90 प्रतिशत राज्यों को मिलता रहेगा.
मरांडी ने कहा कि वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच राज्यों का खनिज राजस्व करीब 354 प्रतिशत बढ़ा है. उनके अनुसार, यह 25,206 करोड़ से बढ़कर 1,14,549 करोड़ हो गया. इसी अवधि में कुल खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से बढ़कर 88 प्रतिशत से अधिक हुई है. ऐसे में केंद्र द्वारा राज्यों का खनिज राजस्व छीने जाने का आरोप सही नहीं है.
उन्होंने Jharkhand Government की खनिज नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में खनिज संपदा का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है. उनके अनुसार, पिछले छह वर्षों में Jharkhand में केवल चार खदानों की नीलामी हुई और इनमें से एक भी अभी उत्पादन में नहीं आ सकी है. इसके विपरीत Odisha में 35 खदानें संचालन में आईं और वहां करीब 87,000 करोड़ का नीलामी प्रीमियम प्राप्त हुआ. भाजपा नेता ने कहा कि Jharkhand के पास देश के करीब 40 प्रतिशत खनिज भंडार हैं, लेकिन राज्य अपनी इस संपदा का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है. उन्होंने लौह अयस्क और कोयले पर लगाए गए उपकर को लेकर भी राज्य Government की नीति पर सवाल उठाए.
मरांडी ने कहा कि लघु खनिज, बालू और पत्थर पर एमएमडीआर संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन पर राज्यों का नियंत्रण पूर्ववत रहेगा. उन्होंने डीएमएफ में जमा राशि के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि Jharkhand में डीएमएफ के तहत करीब 19,000 करोड़ जमा हैं. Government को बताना चाहिए कि इस राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए किस तरह किया जा रहा है.
उन्होंने संसद में एमएमडीआर संशोधन विधेयक पर झामुमो-कांग्रेस सांसदों की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि राज्य Government इस विधेयक को Jharkhand के हितों के खिलाफ मानती है तो उसे तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, केवल Political बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.
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एसएनसी/डीकेपी