दिल्ली के विधायकों की तर्ज पर मिले झारखंड के विधायकों को वेतन : भानू प्रताप

रांची, 13 मार्च . झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सोमवार (Monday) को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है. इसे देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए. उन्होंने स्पीकर से दिल्ली की तर्ज पर वेतन बढ़ाए जाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए वेतन बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि इस मामले में सत्ता और विपक्ष के लोग एक साथ हैं. उन्होंने स्पीकर से कहा कि झारखंड में विधायकों का मूल वेतन 40000 है. जबकि दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ा कर एक लाख से ऊपर कर दिया गया है. भानु प्रताप शाही की मांग पर झामुमो विधायक सुदिव कुमार सोनू ने कहा कि आखिरकार भाजपा विधायक मान ही गए की महंगाई बढ़ी है.

मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी पर नोटिस जारी करने का मामला उठाया

हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी का त्योहार विश्वविख्यात है लेकिन हजारीबाग जिला प्रशासन ने 5000 से अधिक लोगों को 107 का नोटिस भेज दिया है. गाजे बाजे के साथ भगवान राम के स्वागत की परंपरा है. लेकिन डीजे लगाने से मना किया जा रहा है. मनीष जायसवाल ने कहा कि प्रशासन 107 के नाम पर लोगों को धमका रहा. इस मामले में उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.

दबाव में नहीं चलेगा सदन : स्पीकर

बजट पर प्रदीप यादव सदन में सरकार का पक्ष रख रहे थे. उसी दौरान भाजपा विधायक बिरंची नारायण वेल पर आ गए, उनके साथ भाजपा के अन्य विधायक भी बेल में आ गए और हंगामा करने लगे. सभी भाजपा विधायकों ने एक सुर में कहा कि प्रदीप यादव किस दल से सरकार का पक्ष रख रहे हैं. भाजपा के इस रवैये से स्पीकर नाराज हो गए और कहा कि आपके दबाव में सदन नहीं चलेगा. इससे पहले सीपी सिंह ने यह मामला उठाया था. स्पीकर के कहने के बाद भी भाजपा विधायक नहीं माने और सदन से वॉक आउट कर गए.

60:40 की नियोजन नीति नहीं मानेंगे: अमित मंडल

भाजपा विधायक अमित मंडल ने नियोजन नीति पर कहा कि हमलोग 60:40 की नियोजन नीति नहीं मानेंगे. 40 प्रतिशत ओपेन टू ऑल कर देने से सभी बाहरी लोग नौकरी में इंटर कर जायेंगे. अमित मंडल ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज है. क्या करना है, क्या नहीं, पता ही नहीं है. इस सरकार को नौकरी नहीं देनी है. सरकार लोगों को बकरी और सुकर पालन करवाना चाहती है.

ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जाति आधारित जनगणना हो : अंबा प्रसाद

बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण जल्द सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग सदन में रखी. विधायक ने प्रश्न करते हुए यह कहा कि पूरे देश में आरक्षण संबंधी मात्र तमिलनाडु (Tamil Nadu) राज्य का विधेयक को नौंवी अनुसूची में 90 के दशक में रखा गया था और उसके बाद इस प्रकार के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है. अंबा प्रसाद के पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने बताया कि तमिलनाडु (Tamil Nadu) राज्य के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आरक्षण संबंधित मामले को 76वे संविधान (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया.

अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार (State government) द्वारा पारित विधेयक जिसे राज्यपाल के पास नौवीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से भेजा गया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है. झारखंड राज्य के आरक्षण संबंधी मामला को भी संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले पर देरी हो रही है. इसीलिए ओबीसी समुदाय का 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना पूरे राज्य में कराया जाए, ताकि उक्त विधेयक नौंवी अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल हो अथवा नौवीं अनुसूची में शामिल ना होने की स्थिति में उच्च व सर्वोच्च न्यायालय से इसकी स्वीकृति करायी जा सके.

/ वंदना/ वीरेन्द्र