रांची, 12 अगस्त . जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहा छात्र आंदोलन Wednesday को 20वें दिन भी जारी है. विधानसभा घेराव, Police कार्रवाई और कई दौर की वार्ताओं के बाद भी आंदोलनकारी छात्रों और Government के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है.
फिलहाल छात्रों की दो प्रमुख मांगें हैं और दोनों पर Government तथा आंदोलनकारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी है. छात्रों की पहली मांग वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की है. इस परीक्षा के माध्यम से दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, और चयनित अभ्यर्थी फिलहाल विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं.
Government का तर्क है कि अब इस परीक्षा को रद्द करना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं है. परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच पहले ही हुई है और इस पूरी प्रक्रिया में हाईकोर्ट तथा Supreme Court तक न्यायिक हस्तक्षेप हुआ है. अदालत के आदेशों के बाद ही नियुक्तियों का रास्ता साफ हुआ था. Government की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जेएसएससी-सीजीएल से जुड़ी शिकायतों की जांच राज्य की सीआईडी कर रही है.
वहीं, आंदोलनकारी छात्र इस जांच की निष्पक्षता और गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि सीआईडी ने कथित अनियमितताओं से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रखे. इसी वजह से अदालत के स्तर पर नियुक्तियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला. आंदोलनकारी इस मामले में परीक्षा आउटसोर्सिंग एजेंसी टीडीएपीएल से जुड़े अभय तिवारी की गिरफ्तारी का भी उल्लेख कर रहे हैं.
छात्रों का दावा है कि तिवारी एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर था और बाद में इसी परीक्षा के माध्यम से ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ. उसकी गिरफ्तारी को छात्र परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के अपने आरोप का महत्वपूर्ण आधार मान रहे हैं. हालांकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप में पूरी परीक्षा के रद्द होने या व्यापक अनियमितता का न्यायिक प्रमाण नहीं मानी जा सकती. इस मामले में जांच और न्यायिक निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे.
छात्रों की दूसरी प्रमुख मांग जेपीएससी और जेएसएससी की सभी विवादित परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की है. Government इस मांग पर भी सहमत नहीं है. राज्य Government की ओर से सीबीआई जांच के विकल्प के बजाय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन छात्र इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.
उनका कहना है कि वे पहले राज्य की एजेंसियों की जांच पर भरोसा कर चुके हैं और अब स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच चाहते हैं. उनके लिए सीबीआई जांच केवल एक मांग नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बहाल करने का माध्यम है.
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एसएनसी/एसके