New Delhi, 22 जुलाई . भारत-यूएई ने Wednesday को New Delhi में कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की. इस बैठक में दोनों देशों ने वीजा और लोगों की आवाजाही, प्रत्यर्पण और कानूनी सहायता जैसे सभी कांसुलर मामलों में आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई.
बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के लिए वहां की Government की ओर से उठाए जा रहे कदमों की सराहना की.
विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “भारत-यूएई कांसुलर मामलों पर सातवीं संयुक्त समिति की बैठक Wednesday को New Delhi में हुई. इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में सचिव (सीपीवी और ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन और यूएई के विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी उमर ओबैद मोहम्मद अल हसन अल शम्सी ने की.”
उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, “दोनों पक्षों ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत वीजा, लोगों की आवाजाही, प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता सहित सभी कांसुलर मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई. भारतीय पक्ष ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.”
इससे पहले 16 जून को Prime Minister Narendra Modi और यूएई के President शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी.
इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की.
साल 2026 में दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात थी. इससे पहले Prime Minister मोदी की मई में यूएई यात्रा और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की जनवरी में India यात्रा के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में दोनों नेताओं ने तकनीक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति और सकारात्मक बदलावों की समीक्षा की. इसके अलावा, उन्होंने आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए.
Prime Minister मोदी ने President शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को इस साल India में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है.
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एवाई/एबीएम