New Delhi, 25 जुलाई . केंद्र Government ने Saturday को कहा कि फोर्स्ड लेबर से जुड़े सेक्शन 301 की जांच के दौरान India ने पूरे समय अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा. इसी का परिणाम है कि अंतिम फैसले में India को अतिरिक्त टैरिफ की निचली श्रेणी में रखा गया है, जिससे भारतीय निर्यात को कई प्रमुख क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ मिलेगा.
Government ने यह भी दोहराया कि वह अमेरिका के साथ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है.
यूएसटीआर ने 23 जुलाई को अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 के सेक्शन 301 के तहत अंतिम उपायों की घोषणा की थी.
ये उपाय उन 60 अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें India भी शामिल है, की नीतियों और प्रक्रियाओं की जांच के बाद लागू किए गए हैं. यह जांच फोर्स्ड लेबर से तैयार वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने से जुड़े मामलों को लेकर की गई थी.
यूएसटीआर ने India से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. यह 2 जून 2026 को प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क की तुलना में कम है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “India Government ने जांच के दौरान यूएसटीआर के साथ लगातार विस्तृत लिखित प्रस्तुतियां, व्यक्तिगत स्तर पर विचार-विमर्श और सार्वजनिक सुनवाई में भागीदारी के माध्यम से सक्रिय संवाद बनाए रखा. इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप India को अंतिम उपायों में अतिरिक्त टैरिफ की निचली श्रेणी में रखा गया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को तुलनात्मक लाभ मिलेगा.”
Government ने बताया कि अमेरिका को India के निर्यात का बड़ा हिस्सा, जिस पर फिलहाल कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता, इस 10 प्रतिशत अतिरिक्त ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगा. इनमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, स्मार्टफोन और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पाद शामिल हैं.
इसके अलावा, सेक्शन 232 के तहत पहले से शामिल स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स पर भी यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत ड्यूटी लागू नहीं होगी.
Government ने कहा कि सेक्शन 232 के तहत लगने वाले शुल्क लगभग सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं, केवल कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर.
इन छूटों के कारण अमेरिका को India के कुल निर्यात का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त 10 प्रतिशत सेक्शन 301 ड्यूटी के दायरे से बाहर रहेगा.
वहीं, शेष 55 प्रतिशत निर्यात पर यह अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लागू होगा. हालांकि, जांच के दायरे में शामिल अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में India पर लगने वाला कुल टैरिफ बोझ अपेक्षाकृत कम रहेगा.
Government ने यह भी बताया कि अंतिम उपायों में जिस टेक्सटाइल-विशिष्ट व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उसे अभी स्थापित और लागू किया जाना बाकी है. इस मुद्दे पर भारत, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत चल रही वार्ताओं के दौरान अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है.
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डीबीपी