New Delhi, 10 जून . केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया. इस दौरान उन्होंने नेपाल और अंगोला के समकक्षों के साथ श्रम-संबंधी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की.
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सम्मेलन के दौरान,Union Minister ने नेपाल के युवा, श्रम और रोजगार मंत्री रामजी यादव के साथ द्विपक्षीय बैठक की. नेपाल ने India के डिजिटल पोर्टलों की सराहना की. India ने इस बात पर बल दिया कि हमारी “पड़ोसी प्रथम” नीति के अंतर्गत नेपाल India का एक प्राथमिकता वाला साझेदार बना हुआ है. दोनों मंत्रियों ने कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डिजिटल प्रौद्योगिकी साझा करने के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.
बयान में आगे कहा कि इसके अलावा Union Minister करंदलाजे ने अंगोला की लोक प्रशासन, श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री टेरेसा रोड्रिग्स डियास के साथ बैठक में श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यबल प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई. दोनों मंत्रियों ने रोजगार सेवाओं, कौशल विकास, कार्यबल नियोजन एवं डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की.
वहीं, अंगोला ने India के डिजिटल उत्पादों की सराहना करते हुए ज्ञान साझा करने का अनुरोध किया. India ने अंगोला को रोजगार सेवाओं, श्रमिक पंजीकरण, नौकरियों और कौशल मिलान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और संचालन में तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने की पेशकश की.
इसके अतिरिक्त, Union Minister ने मॉरीशस के श्रम एवं औद्योगिक संबंध मंत्री मुहम्मद रजा कासम उतीम के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और गहरे जन-संबंधों पर आधारित घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों की सराहना की.
वहीं, मॉरीशस ने श्रम एवं रोजगार क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास में India द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की प्रशंसा की. India ने अपनी विशेषज्ञता साझा करने की तत्परता दोहराई और डिजिटल उत्पादों के विकास में मॉरीशस को निरंतर तकनीकी सहायता का आश्वासन दिया.
मंत्रालय के मुताबिक, करंदलाजे ने जिनेवा में फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा के श्रम मंत्रियों से भी भेंट की और कौशल की पारस्परिक मान्यता एवं मांग-आधारित कौशल विकास के माध्यम से India से कुशल मानव शक्ति के प्रवास के लिए कानूनी मार्गों पर चर्चा की.
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एबीएस