चेन्नई, 19 मई . तमिलनाडु के बिजली और कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि राज्य का बिजली विभाग भारी कर्ज और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है. Government अब विभाग में व्यापक सुधार कर उसे फिर से मजबूत और लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है.
मंत्री ने कहा कि फिलहाल विभाग में पहले चरण का निरीक्षण चल रहा है, जिसके जरिए मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और इसे सुधारना Government की प्राथमिकता है.
उन्होंने पिछली डीएमके Government पर गंभीर अनियमितताओं और गलत प्रबंधन के आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों को पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है. मंत्री के अनुसार, पिछली Government की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण विभाग लगातार कमजोर होता गया.
सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि Chief Minister विजय के निर्देश पर बिजली बोर्ड को दोबारा मजबूत करने के लिए व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग रोजाना बिजली सेवाओं पर निर्भर हैं, इसलिए विभाग का पुनर्गठन बेहद जरूरी है.
मंत्री ने विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या 15 साल पहले के मुकाबले भी कम हो गई है. बिना पर्याप्त स्टाफ के विभाग को प्रभावी ढंग से चलाना संभव नहीं है.
उन्होंने कहा कि हर स्तर पर ऑडिट कराया जाएगा और जनता के हित में जरूरी सभी फैसले लिए जाएंगे. Government विभाग को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है.
मंत्री ने दावा किया कि Government भ्रष्टाचार, दलाली और अनियमितताओं को खत्म कर सभी विभागों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादों के अनुसार Government प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.
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एएमटी/डीकेपी