
New Delhi, 27 मई . Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस ने Wednesday को कहा कि ग्रामीण और कृषि संकट को कम करने के उद्देश्य से से Government ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य Government को गन्ना और प्याज किसानों की प्रमुख चिंताओं को दूर करने के लिए त्वरित और अनुकूल हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है.
राष्ट्रीय राजधानी में हुई बैठक के बाद, Chief Minister फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि केंद्र Government जल्द ही चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, इथेनॉल कोटा के विस्तार, सहकारी ऋणों के पुनर्गठन और किसानों से सीधे प्याज की खरीद के संबंध में ठोस नीतिगत निर्णय लाएगी.
विचार-विमर्श पर संतोष व्यक्त करते हुए Chief Minister फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने राज्य के इस आकलन से पूरी तरह सहमति जताई कि सहकारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीनी के एमएसपी में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि Union Minister अमित शाह ने मूल्य वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार किया. केंद्र ने राज्य Government से औपचारिक नियामक मूल्य प्रस्ताव मांगा है, जिसका मसौदा तैयार हो चुका है और इसे तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा. केंद्र ने राज्य के इथेनॉल खरीद कोटा में उल्लेखनीय वृद्धि करने पर भी सहमति जताई है, और अगले दो महीनों के भीतर औपचारिक नीतिगत निर्णय आने की उम्मीद है.
इसके अलावा, केंद्र Government ने संकटग्रस्त चीनी कारखानों के पुराने ऋणों के पुनर्गठन के लिए एक तंत्र तैयार करने हेतु राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है. Chief Minister ने कहा कि केंद्र ने नकदी संकट को कम करने के लिए लंबित ब्याज सब्सिडी निधि को तत्काल जारी करने की भी मंजूरी दे दी है.
प्याज बाजारों में लगातार अस्थिरता को दूर करने के लिए Chief Minister फडणवीस ने नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रबंधित खरीद कार्यों में संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की.
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एमएस/
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