हिसार एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट माध्यम से अरब देशों तक जा सकेंगी हरियाणा की फसल व सब्जियां : मनोहर लाल

नई कृषि क्रांति की विधाओं को देंगे प्रोत्साहन, सीएम ने लॉन्च किए अंडरग्राउंड पाईपलाइन पोर्टल व ई-रूपी ऐप

रिचार्जिंग बोरवेल के लिए किसानों को देने होंगे मात्र 25 हजार रुपये, शेष राशि सरकार वहन करेगी

हिसार, 12 मार्च . मुख्यमंत्री (Chief Minister) मनोहर लाल ने कहा है कि आज समय की जरूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें. इस कार्य में हरियाणा (Haryana) कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए और नई विधाओं को आगे लेकर आएं. इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे खेती में जहां कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ-साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) मनोहर लाल रविवार (Sunday) को यहां के हरियाणा (Haryana) कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित हरियाणा (Haryana) कृषि विकास मेला-2023 के समापन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. समारोह में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी उपस्थित रहे. इससे पूर्व मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कृषि उपकरणों व उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और अंडरग्राउंड पाईपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप भी लॉन्च किए. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि हरियाणा (Haryana) के बारे में कहा जाता है यहां जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का संगम है, इसके साथ जय पहलवान भी जुड़ता है. हरियाणा (Haryana) कृषि प्रधान प्रदेश है. हमारी दो प्रतिशत आबादी है, लेकिन सेनाओं में प्रदेश के युवाओं की संख्या 10 प्रतिशत है.

मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नये-नये प्रयोग किए जा रहे हैं. सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई है. इतना ही नहीं, आने वाले समय में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से कार्गों फ्लाइट शुरू करने की पहल की जाएगी, ताकि हरियाणा (Haryana) के किसानों की ताजा फल एवं सब्जियां अरब देशों को निर्यात की जा सके. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे कम लागत और अधिक पैदावार कैसे हो, इस विषय पर शोध करें और उन्नत किस्म के बीज तैयार करें. साथ ही खाद्यानों की मार्केटिंग के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो, यह कार्य मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाए. उन्होंने कहा कि आज केमिकल व कीटनाशकों के अत्याधिक प्रयोग से खाद्यानों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है, इस पर ध्यान देने जरूरत है. इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए. सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की सब्सिडी दे रही है. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने दोहराया कि लगातार पानी के दोहन से भूमिगत जल नीचे जा रहा है. पानी की कमी के चलते किसान नगदी फसलों को अपनाएं, जिनमें फल, फूल, सब्जी के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि शामिल हैं.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि समय को देखते हुए हमें पानी की खपत को कम करना होगा. पानी के समुचित उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई को अपनाना होगा. सूक्ष्म सिंचाई के लिए सरकार किसानों को 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा, बरसाती पानी को वापिस जमीन में डालने के लिए बोरवेल लगाए जा रहे हैं. इसमें किसान को केवल 25 हजार रुपये देने है, बाकी खर्च सरकार वहन करेगी. सरकार पहले चरण में एक हजार रिचार्जिंग बोरवेल लगाएगी. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी व अन्य प्रकार की आर्थिक मदद सीधे किसानों के खाते में भेजी जा रही है. लगभग 52 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे गए और पारदर्शिता आने से सरकार को 1200 करोड़ रुपये की बचत हुई.

मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार प्रदेश में हमारी सरकार ने राजस्थान (Rajasthan) की सीमा के साथ लगते 300 टेलों, जहां पिछले 25 साल से पानी नहीं पहुंचा, था वहां भी हमने पानी पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान आगे अन्य किसानों को प्रगतिशील बनाने में गे, उन किसानों को सरकार की ओर से इनाम दिए जाएंगे.

/राजेश्वर