टेलीकॉम क्षेत्र के लं‎बित मामले ‎निपटाएगी सरकार

नई दिल्ली (New Delhi) . केंद्र सरकार (Central Government)टेलीकॉम कंपनियों के साथ अदालतों में बड़ी तादाद में लंबित मामले निपटाना चाहती है. सरकार के इस कदम से टेलीकॉम क्षेत्र को राहत ‎मिलेगी. बताया जा रहा है ‎कि टेलीकॉम क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 2,800 से अधिक लं‎बित मामले चल रहे हैं. इनमें दूरसंचार विभाग की वित्तीय मांग और उसे दूरसंचार कंपनियों की चुनौती, अधिसूचनाओं की व्याख्या के विवाद और निचली अदालतों के फैसलों को पलटने से संबंधित कानून तथा अपील शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ऐसे 200 से अधिक मामले चल रहे हैं. दूरसंचार विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामे में कहा कि उसने क्षेत्र के वित्तीय संकट को देखते हुए पुनर्विचार का फैसला लिया है. उसने कहा कि सरकार के उपायों के बावजूद ज्यादातर कंपनियों को वित्तीय घाटा हो रहा है. विभाग ने अदालत को बताया कि कैबिनेट ने सितंबर में दूरसंचार पैकेज को मंजूरी दी है ताकि कंपनियां ठीक से अपना परिचालन कर सकें और इस क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति आने से रोकी जाए. इंडियन बैंक (Bank) एसोसिएशन ने भी सरकार को लिखा है कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रम से केवल दो कंपनियों का दबदबा कायम हो सकता है, प्रतिसर्घ्धा खत्म हो सकती है और बैंकिंग प्रणाली पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसका इस क्षेत्र में मोटा पैसा बकाया है.

दूरसंचार विभाग के पूर्व अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पहले अदालत के बाहर इन मामलों के निपटारे की कोई कोशिश नहीं की. इन मामलों से जुड़े वकीलों का कहना है कि विभाग का तरीका टकराव का था लेकिन यह मंत्रालय घोटालों में फंसा हुआ था, इसलिए इस बात का डर था कि अदालत के बाहर कोई निपटारा सीएजी या अन्य किसी सरकारी एजेंसी की जांच के घेरे में आ सकता है. अब दूरसंचार विभाग अपने रुख में बदलाव लाते हुए मुकदमेबाजी कम करने के लिए ऐसे मामले ‘विवाद से विश्वास’ जैसी योजनाओं के जरिये निपटाने पर विचार कर रहा है. यह कदम इस बढ़ते विवादास्पद मुद्दे के समाधान हेतु बुनियादी बदलाव हो सकता है. यह मामला उस समय क‎ठिन हो गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया, ब्याज एवं ब्याज पर जुर्माना चुकाने का आदेश दिया. इस फैसले से बहुत सी दूरसंचार कंपनियां घुटनों पर आ गईं.
 

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