Mumbai , 20 जुलाई . जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और प्रस्तावित वंदे मातरम विधेयक को लेकर Political प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए Government से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को Political या धार्मिक नजरिए से देखने के बजाय छात्रों की वास्तविक चिंताओं को समझना चाहिए.
Mumbai में से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा, “Government को कम से कम प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए. लोकतंत्र में संवाद सबसे प्रभावी माध्यम होता है, लेकिन Government बातचीत के बजाय प्रदर्शनकारियों को हटाने, लाठीचार्ज करने और आंसू गैस का इस्तेमाल करने का रास्ता अपना रही है. यह तरीका न तो छात्रों के हित में है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है.”
उन्होंने कहा, “जंतर-मंतर पर हो रहा प्रदर्शन देशभर के छात्रों की भावनाओं और असंतोष को दर्शाता है. पिछले कुछ वर्षों में नीट, टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के मामलों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया है. छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए.”
वारिस पठान ने कहा, “छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय Government को परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए. यदि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो असंतोष और बढ़ सकता है.”
उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए कहा, “मेरी व्यक्तिगत राय में इस पूरे आंदोलन को किसी Political या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए. सोनम वांगचुक ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं. यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है तो उसकी बात सुनना Government की जिम्मेदारी है.”
वारिस पठान ने कहा, “सामने आई खबरों के अनुसार प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं हैं. Government को छात्रों के साथ टकराव के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकालना चाहिए. Government को युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए.”
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