रायपुर, 23 जुलाई . छत्तीसगढ़ के Chief Minister विष्णु देव साय ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि जब Government वार्ता के लिए तैयार है तो विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए. संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए. विपक्ष को अपनी सारी बातें रखनी चाहिए.
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध-प्रदर्शन Thursday को भी जारी रहा. दूसरी ओर, केंद्र Government ने भरोसा दिलाया है कि वह नीट पेपर लीक मामले में वार्ता के लिए तैयार है. लेकिन, कांग्रेस पार्टी की ओर से एनडीए शासित प्रदेशों में विरोध-प्रदर्शन जारी है.
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान Police की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अन्य सांसदों के साथ पीएम आवास के बाहर धरना दिया.
इसके बाद बिहार की राजधानी Patna में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिडंत हो गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना आई. छात्रों के हित को देखते हुए केंद्र Government ने वार्ता का रास्ता दिखाया है.
छत्तीसगढ़ के Chief Minister विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष घबराए हुए हैं. उनके पास उठाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं है. जब Government चर्चा के लिए तैयार है, तो उन्हें इससे भागना नहीं चाहिए. उन्हें बहस में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चाओं के लिए संसद से बेहतर कोई मंच नहीं है. विपक्ष को बहस में शामिल होना चाहिए और अपनी सभी बातें वहां रखनी चाहिए.
पीएम मोदी के पोस्ट का समर्थन करते हुए सीएम साय ने कहा कि युवाओं के सपनों की रक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण केंद्र Government की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए Prime Minister मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय युवाओं के हितों के प्रति Government की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है. पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध त्वरित न्याय और कठोर दंड सुनिश्चित करने की दिशा में यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम साबित होगा.
राज्य के किसानों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अन्नदाता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. खरीफ सीजन में प्रदेश के किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर भंडारण, आपूर्ति और वितरण की प्रभावी व्यवस्था की गई है. किसानों की सुविधा, समृद्धि और बेहतर खेती के लिए हमारी Government पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.
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डीकेएम/एबीएम